काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम अन्तर्गत आप्रवासी स्रोत केन्द्र वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिएकाहरुको सहारा बन्दैआएको छ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रलोभनमा पारी ठगिएकाहरु रकम फिर्ता गराइ न्यायप्राप्तिका लागि सहजीकरण गरी केन्द्रले मद्दत गर्दै आएको छ । पीडितको पहुँच बढाउन केन्द्रले प्रहरी, प्रशासन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहजीकरण गरेर न्याय दिइरहेको छ । अधिकांशले प्रमाण नराखी रकम बुझाउने गरेकाले न्याय दिलाउन कठिन हुनेगरेको केन्द्रले जनाएको छ । दश महिनाको अवधिमा जिल्लाका एकसय एक जनाले केन्द्रमा उजुरी दिएका छन् । ठगिएको उजुरी आउने गरे पनि ठगिएको प्रमाण कम हुने, उजुरी परिसकेपछि प्रमाण जुटाउन गाह्रो हुने, एजेन्टहरु ठगेपछि सम्पर्कमा ल्याउन मुस्किल हुनु लगायतले गर्दा ठगिएकालाई न्याय दिलाउन कठिन हुने गरेको केन्द्रकी जिल्ला संयोजक लुना राना मगरले बताउनुभयो ।
म्यानपावरको सट्टा एजेन्टको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा ठगिनेक्रम बढ्न पुगेको रानाले बताउनुभयो । रानाले भन्नुभयो, “सरकारले मान्यता नदिएका म्यानपावर तथा विचौलियाको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया अघि बढाउँदा ठगिने बढेका छन् ।’’ एक जनाले धेरै जनालाई ठग्ने गरेको र एकै व्यक्तिबाट २५ लाख रुपियाँसम्म ठगेको पाइएको रानाले जानकारी दिनुभयो । बढी आम्दानी हुने काममा लगाइदिने प्रभोलनमा पारेर ठगिएको भन्दै दिनहुँजसो उजुरी दिन पीडितहरु आउने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका परामर्शदाता गोमा तिवारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वैशाख मसान्तसम्ममा एक सय एक जनाले ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । हालसम्म १८ जनाले न्याय पाउँदा ३६ लाख ७५ हजार रकम फिर्ता पाएको उहाँको भनाइ छ । प्रमाणको अभावमा धेरै पीडितले न्याय पाउन नसकेको तिवारीको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ६२ जनाले ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । उजुरी दिएकामध्ये ५० जनाले न्याय पाउँदा एक करोड २७ लाख ६५ हजार रुपियाँ फिर्ता पाएको तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई उचित परामर्शका लागि नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आप्रवासी स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केन्द्रको सहायता कक्ष राखिएको छ । सहायता कक्षबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई निःशुल्क परामर्श, आवश्यक कानुनी सहायता र सीपमुलक तालिमसमेत उपलब्ध गराउने गरेको छ । तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले प्रलोभवनमा परेर मेनपावर दर्ता नभएका, धरौटी नराखेकाको भर परेर रकम दिने गरेकाले रकम फिर्ता गर्न कठिन हुने गरेको बताउनुभयो । गोरखापत्र
