काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले परिषद्का अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको छ । १३ महिनापछि समितिले विधेयकको दफावार छलफल सकेको हो । २०८० वैशाख १५ गते विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । विधेयकले मूल ऐनमा रहेको निर्णय प्रक्रिया, बैठकको सूचना दिने व्यवस्था फेरेको छ । साथै निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता अनिवार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री अनिवार्य हुने वा नहुने व्यवस्थाले विधेयकमा लामो समय विवाद भएको थियो । सत्ता समीकरण फेरबदल अनुसार दलहरूले पोजिसन फरक फरक बनाएका थिए ।
समितिमा बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा नै सहमतिका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । सोही अनुसार समितिले विधेयकको प्रतिवेदन टुङ्गो लगाएको हो । पारित प्रतिवेदनसहितको विधेयक अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुने छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने छ । पारित विधेयक अनुसार अध्यक्षसहित छ सदस्यीय परिषद्मा अब चार जनाले निर्णय गर्न सक्ने छन् । सदस्य सङ्ख्या घटेको अवस्थामा तत्काल बहाल सदस्यको ५० प्रतिशत र अध्यक्षले निर्णय गर्न सक्ने छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले सुरुमा संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस सर्वसम्मत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । २०७२ मा केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गणपूरक र निर्णय प्रक्रियाको व्यवस्था फेरिएको थियो । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत नभए सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको थियो । यो व्यवस्था पुनः परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
समितिले परिषद् बैठकको सूचना दिने समय पनि घटाएको छ । अहिले सदस्यहरूलाई परिषद् सचिवले ४८ घण्टाअगावै बैठकको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेकामा २४ घण्टा बनाइएको छ । पत्रको अतिरिक्त विद्युतीय माध्यमबाट पनि सदस्यहरूलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय भएको कानुनी व्यवस्था जगाउनका लागि नयाँ विधेयक ल्याइएको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको साबिकको व्यवस्था परिमार्जन गर्न २०७७ मङ्सिर र २०७८ वैशाखमा दुई पटक अध्यादेश ल्याइएको थियो । अध्यादेशले गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय प्रक्रियाका व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएयता परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता अनिवार्य गरिएको छ । समितिबाट पारित विधेयकले पनि निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता अनिवार्य गरिएको हो । यसअघि सो व्यवस्थामा नेकपा ९एमाले० को आपत्ति थियो । बिहीबार विधेयक समितिबाट पारितका क्रममा नेपाली कांग्रेसले पनि साबिककै मूल कानुनको व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा राखेको थियो तर समितिले सरकारकै प्रस्ताव अनुसारको विधेयक पारित गरेको हो ।
पटक पटकको प्रयास
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा अध्यादेशले साबिकका व्यवस्था संशोधन गरेर दुई चरणमा संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए । अध्यादेशले संशोधन गरेका व्यवस्थामा तत्कालीन अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूले विरोध जनाएका थिए । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले विवादित अध्यादेशका व्यवस्थासँग मिल्दो हुने गरी नै विधेयक ल्याउनुभएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशका विवादित व्यवस्थासँग मिल्ने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । आफ्नै दलभित्रबाट विरोध भएपछि विधेयक अघि बढाइएन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि करिब हुबहु व्यवस्थाको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नुभएको थियो । दोस्रो पटक २०७९ फागुन १४ मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो ।
