काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बागमती प्रदेश सभाबाट बहुमतले स्वीकृत भएसँगै बजेट बनाउने चटारोमा छ । प्रदेशका मन्त्रालय र निकाय प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको सिलिङ अनुसार बजेट निर्माणसँगै बजेट प्रणालीमा प्रविष्टको तयारीमा छन् ।
प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त ल्याउनुभन्दा अगावैदेखि बजेट माग गर्दै प्रदेशका निकाय, कार्यालयहरू, आयोग, मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालय निकायदेखि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निजी आवासमा आउने क्रम अझै रोकिएको छैन । कार्यालय, मन्त्रालयदेखि मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको निजी आवासमा दैनिक जसो अहिले बजेट पार्न माग गर्दै आउनेको घुइँचो नै लाग्ने गरेको छ । प्रदेशमा बजेट माग गर्न टोल विकास संस्था, विभिन्न सङ्घ संस्था, वडा जनप्रतिनिधिदेखि सङ्घीय सांसदसम्म आउने गरेका छन् । यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश सभा सदस्यलगायतले विकास आयोजनाका लागि बजेट माग गर्दै गरेको सिफारिसको चाङ व्यवस्थापनमा मन्त्रालयका कर्मचारी व्यस्त छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा मङ्गलबार योजना टिपाउन जाने कार्यकर्ता र प्रदेश सभा सदस्यको भिड उस्तै देखिन्थ्यो । बजेटको सिलिङ तोकेभन्दा बढीको योजना माग भएर आउने गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तोकिएको बजेटको सिलिङभन्दा बढी रकमको योजना माग भएर आइरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलले मन्त्रालयलाई तोकिएको बजेटको सिलिङभन्दा दोब्बर बढी योजना माग गर्दै सिफारिस र निवेदन आएको बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय जस्तै प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयको अवस्था छ ।
टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्न माग
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिले टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्न माग गरेको छ । बागमती प्रदेशमा बजेट निर्माण सुरु भएको छ वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशले टुक्रे योजनामा दुई÷चार लाख रुपियाँ बजेट हाल्ने क्रम नरोकेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्न माग गरेको हो । महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य लोकबहादुर मुक्तान, बागमती प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर मगर, सचिव कान्छालाल जिम्बा र विभिन्न गाउँपालिका अध्यक्षसहितको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । महासङ्घले बजेट निर्माणको तयारीमा रहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया, प्रदेशका प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै टुक्रे बजेटलाई निरुत्साहित गर्न आग्रह गरेको हो । यसै गरी अनुदान कटौतीपछि स्थानीय तह समस्यामा परेपछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिले प्रदेश अनुदानमा सञ्चालित योजनाको रकम भुक्तानी गर्न बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
महासङ्घले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती हुँदा स्थानीय सरकारमाथि विकास योजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढेकाले योजनाको रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । बागमती प्रदेशका सबै पालिकामा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्न र गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरी पठाएका योजनालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को बजेटमा प्राथमिकतामा राख्न महासङ्घले भनेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलिया, प्रमुख सचिव कार्कीलगायतले गाउँपालिका महासङ्घले उठाएका नीतिगत र व्यावहारिक समस्या समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । गोरखापत्र
