काठमाडौं । कालीकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विकासका कामको बजेट आफूखुसी खर्च गर्ने गरेका छन् । विकासे बजेटमा जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गरी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यहाँको खाँडाचक्र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९\८० मा खाना र नास्तामा मात्रै ७० लाख रुपियाँ खर्च गरेको देखिएको छ । नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ विपरीत नगरका ११ वटै वडाले ४० लाख ५८ हजार रुपियाँ र नगरपालिका कार्यालयले ३० लाख रुपियाँ गरेर विविध खर्च शीर्षकमा खानाबापत ७० लाख ५८ हजार खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको गत जेठ १२ गते सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नु नियमविपरीत भएको पनि उल्लेख गरेको छ । नगरपालिकाले राना जनरल स्टोरलाई मात्र ८५ हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । सो स्टोरलाई किन भुक्तानी गरियो भन्ने कुरा स्पष्ट नपारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक अभियन्ता हिक्मतजङ्ग मल्लले मदिराजन्य वस्तुको भुक्तानीसमेत खानामा जोड्ने गरेकाले त्यस्ता स्टोर तथा किराना पसलको भुक्तानीले स्पष्ट गरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले विकासे बजेटमा जनप्रतिनिधिको मनोमानी बढिरहेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
यस्तै निर्वाना होटललाई नगरपालिकाले चार लाख ८८ हजार ८०९ रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ भने अन्य बजेट भुक्तानी कसलाई गरेको भनेर भुक्तानी गरिएका फाइलमा कुनै प्रमाण नभेटिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । विविध शीर्षक राखेर ७० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको बजेटबाट सहयोग, चन्दा, दान दिन नहुने उल्लेख छ । खाँडाचक्र नगरपालिकाले कुनै पनि कार्यविधि र मापदण्ड नबनाई विभिन्न संस्था, समूह, व्यक्तिलाई आठ लाख ९६ हजार सहायता शीर्षकमा खर्च गरेको देखिएको छ । इन्धन खर्चमा पनि जथाभाबी खर्च गरिएको छ । नगरपालिकाले २१ लाख ४४ हजार रुपियाँ इन्धनमा खर्च गरेको छ । भ्रमण खर्चमा २२ लाख ९० हजार ८५० रुपियाँ खर्च गरेको छ । प्रायः जनप्रतिनिधि र कर्मचारी घर भेटघाट, राजनीति दलको कार्यक्रममा जिल्लाबाहिर जाँदा भ्रमण आदेश भर्ने र भुक्तानी लिने गरेको पाइएको छ ।
जनप्रतिनिधिले लिन्छन् पेस्की
उक्त नगरपालिकाका वडाध्यक्षदेखि नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखले पेस्की बजेट लिनेदेखि विभिन्न नाममा नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यहाँका स्थानीयमा निराशा उत्पन्न गराएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ विपरीत वडाध्यक्षले पेस्की लिने, खर्च गर्ने र ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत उनीहरूले आफैँ राजस्व आम्दानी उठाई दाखिला गर्ने गरेका छन् । नगरपालिकाभित्रका वडा नं। २, ४, ५, ६, ८, ९, १० र ११ वडाका अध्यक्षहरूले पेस्की लिने र आफैँले विभिन्न सामान खरिद गर्ने गरेको महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वडा नं. २ का अध्यक्ष कवीन्द्र शाहीले एक लाख ५० हजार, वडा नं. ४ का अध्यक्ष प्रभानन्द आचार्यले तीन लाख, वडा नं. ५ का अध्यक्ष देउराम बमले तीन लाख, वडा नं. ६ का अध्यक्ष दिनेशबहादुर शाहीले ५० हजार, वडा नं. ८ का अध्यक्ष नन्दबहादुर मल्लले एक लाख ५० हजार, वडा नं. ९ का अध्यक्ष वीरजित विष्टले एक लाख, वडा नं. १० का अध्यक्ष डिलबहादुर शाहीले तीन लाख र वडा नं. ११ का अध्यक्ष देवराज भारतीले एक लाख ५० हजार पेस्की लिएको उल्लेख छ । गोरखापत्र
