काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फस्र्योटको महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यसहित न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक भएको छ । विचाराधीनमध्ये वार्षिक लक्ष्यमा दुई तिहाइ मुद्दा फस्र्योट हुन नसकेको अवस्थामा रणनीतिक योजनामा अबको दुई वर्षभित्र पाँच वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिटलाई शून्यमा ल्याउने योजना लिइएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको अन्त्यसम्म तीन हजार २४२ छ । यस्तै रिटको बाँकी लगत पाँच हजारभन्दा बढी छ ।
पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सार्वजनिक गर्नुभयो । सार्वजनिक योजना अनुसार २०८५ असार मसान्तसम्म तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिटको फस्र्योट गरिने र २०८६ असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिटलाई शून्यमा झारिने छ । थुनुवा भएका मुद्दा बढीमा दुई वर्ष र साधकको रोहमा हेरिने मुद्दालाई नौ महिनामा फैसला गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाले लिएको छ । निवेदन तथा दोहोयाई पाऊँ, पुनरवलोकनका निवेदन, अनुमतिका निवेदन र साधकको वार्षिक लगतमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फस्र्योटको लक्ष्य राखिएको छ । प्रतिवेदनहरू दर्ता मितिले तीन महिनामा किनारा लगाइसक्ने पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । यस्तै उच्च अदालतहरूमा सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूहका मुद्दामा सम्बन्धित कार्यविधिले निधारण गरेको अवधिमा फस्र्योट सक्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाले राखेको छ । उच्च अदालतहरूमा २०८२ असार मसान्तसम्म हाल विचाराधीन १८ महिना अवधि नाघेका सबै मुद्दाको फैसला गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । उच्च अदालतहरूमा प्रतिवेदन दर्ता भएको एक महिनामा अन्तिम आदेश गर्ने, मध्यस्थताका निवेदनलाई कानुनको अवधिभित्रै अन्तिम आदेश तथा निर्णय गरिसक्ने लक्ष्य पनि योजनामा छ ।
जिल्ला अदालतहरूमा पनि अबको एक वर्षभित्र हाल विचाराधीन १८ महिना नाघेका सबै मुद्दाको अन्तिम फैसला गरिसक्ने लक्ष्य योजनाले राखेको छ । विशेष प्रकृतिका निवेदनमा प्रमाण बुझेको मितिले सात दिनभित्र फस्र्योट गर्ने पनि योजनामा छ । विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत तथा न्यायाधीकरणमा वार्षिक रूपमा दर्ता मुद्दाको कम्तीमा ५० प्रतिशत फस्र्योटको लक्ष्य रणनीतिक योजनामा छ ।
रणनीतिक योजनाले लक्ष्य र समयावधि अनुसारको दायित्व पूरा गर्ने जिम्मेवार निकाय तथा अधिकारी पनि तोकेको छ । सर्वोच्चको मुद्दा फस्र्योटको हकमा प्रधान न्यायाधीश, उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्लामा न्यायाधीशलाई उत्तरदायी तोकिएको छ । विशेष प्रकृतिका अदालतहरूमा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना लागु हुँदा लेख्न बाँकी रहेका फैसला २०८१ पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । रणनीतिक योजना लागु भएको अवधिमा भने कानुनले तोकेको अवधिमा नै फैसला सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । न्यायाधीश र इजलास अधिकृतलाई फैसला लेखनमा उत्तरदायी बनाइएको छ । रणनीतिक योजनाले देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको फैसला अनुसारको लगत असुलीको पनि समय तोकेको छ । फैजदारी मुद्दामा बाँकी कैद तथा जरिबाना असुलका लागि पहिलो वर्ष २०३५ सालसम्मका सबै बक्यौता असुल गर्ने, दोस्रो वर्ष २०४५ यताका, तेस्रो वर्ष २०५५ यता र अन्तिम पाँचौँ वर्ष २०७५ सम्मका सबै लगत असुल गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनाले राखेको छ ।
स्रोत साधन चाहिन्छ
रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले योजना अनुसारका लक्ष्य हासिलका लागि सबै पक्षको सहयोगको आवश्यकता रहने बताउनुभयो । उहाँले नेपालले न्यायपालिकामा रणनीतिक योजना लागु गर्दा दक्षिण एसियामा पृथक् र फरक अभ्यासको थालनी गरेको पनि स्मरण गर्नुभयो । प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले योजनाबद्ध सुधारको प्रयासबाट न्यायालयमा पछिल्लो समय महìवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताउनुभयो । उहाँले योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको प्राप्ति आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । यस्तै वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले अहिले अदालत मुद्दाको चाङले थिचिने अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । न्यायालयमा योजनाबद्ध सुधारको प्रयास सकारात्मक रहेको बताइरहँदा मुद्दा फस्र्योट भने अपेक्षित नरहेको राउतले बताउनुभयो । मुद्दा फस्र्योटमा न्यायाधीश स्वयं नै सन्तुष्ट रहेको भन्दै उहाँले पाँचौँ योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने र नतिजामुखी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले न्यायपालिकासँग सहकार्य गरेर आफू अघि बढ्ने विश्वास दिलाउनुभयो । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले सक्दो सहयोगको वचन दिनुभयो । घिमिरेले कानुन व्यवसायीका सम्मेलनका दौरान उठाइएका विषय र दिइएका सुझाव कार्यान्वयनले पनि मुद्दा व्यवस्थापन र लगत फस्र्र्योटमा सहयोग पुग्ने ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
