काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण नवीकरण हुन नसकेका सवारी र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) सम्बन्धी जरिवाना मिनाहा गरिने भएको छ । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयका बारेमा जानकारी दिँदै सेवा पुनःसुचारु नहुनेसम्मको अवधिलाई ‘शून्य समय’ मानेर जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार इटहरी सवारी तथा यातायात कार्यालय र विर्तामोड कार्यालय बाहेकका प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयहरूले सोमबार (कात्तिक १७ गते) देखि सवारीसाधनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने भएका छन् । इटहरी र विर्तामोडमा भने आन्दोलनका क्रममा कार्यालयमा भएको आगजनीका कारण सम्पूर्ण संरचना नष्ट भएकाले पुनःस्थापनासम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै सेवा सुरु हुने भएको हो ।
‘‘लाइसेन्स प्रणाली भने सर्भर नचल्दा अझै ठप्प छ ।,’’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुएको छ, ‘‘सेवा सुचारु नहुनुका कारण नवीकरण हुन नसकेका सवारी र लाइसेन्समा जरिवाना लाग्ने छैन । सेवा सञ्चालन सुरु भएपछिको समयावधिलाई मात्र गणना गरिनेछ ।’’ उहाँका अनुसार सो अवधिमा म्याद थपका हिसाब पनि त्यही अनुसार हुने छन् ।
यसैबिच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको शैलजा हृदयरोग केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । बैठकले पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीका दरबन्दी पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै, जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संरचनाको मर्मत, सम्भार र पुनर्निर्माणका काम तत्काल अघि बढाउने जिम्मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ । यस्तै, नष्ट भएका सामग्रीलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसार मिनाहा गर्न सकिने र बाँकी सामग्री लिलामी प्रक्रियाबाट निस्तारण गर्ने निर्णय गरिएको छ । सवारी साधनका हकमा आवश्यक परेमा नयाँ खरिद वा मर्मतपछि सञ्चालन गर्ने, बिमाबाट प्राप्त रकमको प्रक्रिया सुरु गर्ने र लगत कट्टाको व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्री भण्डारीले बताउनुभयो । बैठकले अत्यावश्यक नभएका नयाँ सवारीसाधन नखरिद गर्ने नीति पनि दोहोर्याएको छ ।गोरखापत्र
