काठमाडौं । पूर्वी नवलपरासीका आठ स्थानीय तहमा कार्यरत १७८ जना अस्थायी र करार कर्मचारीलाई पदबाट हटाइएको छ। आर्थिक व्यवस्थापन सुधार, दरबन्दी पुनरवलोकन र योजना मापदण्ड निर्माणका लागि गठित कार्यदलको अध्ययन र सरकारको निर्देशनका आधारमा यो निर्णय गरिएको बुलिङटार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपेन्द्र सुनारी मगरले जानकारी दिनुभयो।
गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती र मध्यविन्दु नगरपालिका साथै बुलिङटार, बौदीकाली, हुप्सेकोट र विनयीत्रिवेणी गाउँपालिकामा कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हटाइएको बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले बताउनुभयो।
गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादेका अनुसार, पालिकाहरूले अस्थायी र करार कर्मचारीहरूको अभिलेख तयार गरिरहेका बेला सरकारले नै देशभरका स्थानीय तहलाई ती कर्मचारी हटाउन निर्देशन दिएपछि सो निर्णय लागू गरिएको हो।
कावासोती नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले भने, “सरकारको निर्देशन अनुसार स्थानीय तहहरूले भर्ती गरेका सबै अस्थायी र करार कर्मचारी हटाइएको छ।”
यसअघि विभिन्न पालिका प्रमुखहरूले मनोमानी ढङ्गले अस्थायी र करार पद सिर्जना गरी कर्मचारी नियुक्ति गर्न थालेका कारण विवाद चुलिएको थियो। सोही विवादका कारण अहिले पशु, कृषि, कार्यालय सहायक लगायतका पदमा कार्यरत धेरैजसो कर्मचारीले जागिर गुमाएका छन्।
बौदीकाली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष दुर्गाबहादुर रानामगरका अनुसार, “पालिकाले आफ्नै दरबन्दी सिर्जना गरेर कर्मचारी जथाभावी राख्दा अहिले ठूलो सङ्ख्यामा करार र अस्थायी कर्मचारी प्रभावित भएका छन्।”
पूर्वी नवलपरासीका स्थानीय तहहरूले पछिल्लो समय कर्मचारी भर्ना र नियुक्ति प्रक्रियाको छानबिन समेत अघि बढाएका छन्।
