काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै आएको छ । सेवाग्राहीहरुको सहजताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वडाबाट सिफारिस भएको विषयमा थप निवेदन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नयाँ व्यवस्था लागू भएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रशासन कार्यालयमा दैनिक रुपमा धेरैजना सेवाग्राहीहरू निवेदन लेख्नुपर्ने झन्झटका कारण समय खर्चिन बाध्य थिए । साथै, निवेदन लेखाउन बाहिरी व्यक्तिलाई शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो ।
यी दुवै समस्यालाई अन्त्य गर्दै सेवाग्राहीको भीड कम गर्ने उद्देश्यले नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अबदेखि वडा कार्यालयबाट आउने सिफारिसमा नै सम्बन्धित विषयको पुष्टि हुने शब्दावली राखेर ल्याए पर्याप्त हुने उहाँले बताउनुभयो । “वडा कार्यालयले दिएको सिफारिसमै ‘उल्लेखित व्यहोरा ठीक साँचो हो, फरक परेमा प्रचलित कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी सही–छाप गराइएमा अतिरिक्त निवेदन आवश्यक पर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । यसरी वडा कार्यालयमै विषय स्पष्ट भएर आएको अवस्थामा प्रशासन कार्यालयले सोही आधारमा सेवा उपलब्ध गराउनेछ । यसबाट सेवा छिटो उपलब्ध हुने, निवेदन लेख्ने छुट्टै कर्मचारी खटाउन नपर्ने र सेवाग्राहीको समय तथा खर्च दुवै बचत हुने प्रजिअ गैह्रेको भनाइ छ । छुट्टै निवेदन लेख्न नपरे पनि, सेवाग्राहीले आवश्यक दस्तुर (हुलाक टिकटसहित) तथा तोकिएका अन्य कागजात भने अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउन प्रशासन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीका लागि अर्को महत्वपूर्ण सुविधा पनि सुरु गरिएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गैरेका अनुसार यदि सेवाग्राहीले आवश्यक कागजातको फोटोकपी ल्याउन छुटाएमा अत्यावश्यक अवस्थामा कार्यालयको सहायता कक्षबाट निःशुल्क फोटोकपी सेवा उपलब्ध गराइनेछ । तर यो सुविधा अति आवश्यक परेमा मात्र प्रदान गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीले सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, सहज र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ यो व्यवस्था लागू गरेको उहाँको भनाइ छ । नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सेवाग्राहीले अझ सहज, समय बचत हुने र शुल्क रहित रूपमा प्रशासन कार्यालयका सेवाहरु उपयोग गर्न सक्ने कार्यालयको विश्वास छ । गोरखापत्र
