काठमाडौं । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका, सिमका ध्रुवकुमार खत्रीले यस पटक १२० मुरी धान भित्र्याउनुभयो । करिब तीन सय वर्ष पुरानो घरको तल्लो तलामा छ वटा ठुला भकारी धानले टम्म भरिएका उहाँले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारी छाडेर खत्रीले गाउँ फर्किई विगत छ वर्षदेखि स्थानीय रैथाने जातको धान खेती गर्दै आउनुभएको हो । खत्रीले यस वर्ष घरवरपरको करिब एक सय रोपनीभन्दा बढी खेतमा रैथाने जातका गौरिया र जेठोबुढो धान लगाउनुभएको थियो । गत वर्ष एक सय मुरी धान उत्पादन भएकोमा यसपालि उहाँले १२० मुरी धान उत्पादन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मेरो बुवाका दुई भाइका परिवार काठमाडौँतिरै बस्नुहुन्छ । उहाँहरूले यहाँ खेती गर्न छाड्नुभएको छ । ठुलो र माइलो बुवाको खेतसमेत भाडामा लिएर स्थानीय रैथाने जातको धान खेती गरेको छु । गत वर्ष एक सय मुरी धान बिक्री गरेको हुँ । यसपालि १५० मुरी धान फलाउने लक्ष्य भए पनि १२० मुरीसम्म धान फल्यो ।”
गौरिया, गुडुरा र जेठोबुढो धान फल्ने खेत बाँझो हुन थालेपछि वैदेशिक रोजगारी छाडेर गाउँ फर्किई कृषि पेसामा लागेको खत्रीले बताउनुभयो । एक पाथी धानको चार सय रुपियाँ र चामल पाथीको एक हजार रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । रैथाने जातको धानको भात खाँदा मिठो, स्वादिलो र स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो हुने भएकाले म्याग्दी, बागलुङका साथै पोखरा र काठमाडौँदेखि समेत माग आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । खत्री वैदेशिक रोजगारीका क्रममा तीन वर्ष सिङ्गापुर, साढे पाँच वर्ष साइप्रसमा बिताएर स्वदेश फर्किएपछि कोरोनाअघि पोखरामा बस्नुहुन्थ्यो । कोरोनाको समयमा गाउँ फर्किएपछि खत्रीले गाउँमै कृषि पेसा अँगाल्नुभयो । खत्रीले विगत छ वर्षदेखि स्थानीय रैथाने जातको धान उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ । धान र चामल बिक्री गरेर वार्षिक आठदेखि १० लाख रुपियाँ आम्दानी हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले रैथाने गौरिया, जेठोबुढो धान, मकै र गहुँ खेतीका साथै भैँसीपालनसमेत गर्नुभएको छ । मुर्रा जातका चार वटा भैँसीसँगै खत्रीले खसीबोका उत्पादन गर्न बाख्रासमेत पाल्नुभएको छ । कृषि मजदुर अभावले धानखेती विस्तार गर्न समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । पोखराको घरजग्गा छोराछोरीको जिम्मा लगाएका खत्रीले धानखेती, भैँसीपालन र बेनी–दरवाङ सडकछेउमा किराना पसलसहितको रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नुभएको छ । स्थानीय तहले कृषि औजार, अनुदान, सिँचाइको व्यवस्था र रोगकिरा लागेमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने खत्रीको भनाइ छ । अहिलेसम्म स्थानीय तह, जिल्लास्थित सरकारी निकायबाट कुनै अनुदान र सहयोग नपाएको गुनासो उहाँले गर्नुभयो । गोरखापत्र
