काठमाडौं । स्थानीय सरकारहरू जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणतर्फ सक्रिय हुँदै गएपछि विपद् व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी र सहज बन्दै गएको छ। बाढी, पहिरो तथा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम कम गर्न स्थानीय तहहरूले विभिन्न नीति, कार्यविधि तथा कार्ययोजना निर्माण गरी व्यवहारमा लागू गर्न थालेका छन्। यसले क्षति न्यूनीकरणदेखि राहत वितरणसम्मका काममा पारदर्शिता र गति वृद्धि भएको स्थानीय अधिकारीहरूको भनाइ छ। कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन नीति तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गरी बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली, जीविकोपार्जन, लैंगिक समानता र पूर्वाधार सुरक्षितिकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। सात वर्षे योजनाले प्रकोपसम्बन्धी साझा बुझाइ विकास गर्न, जोखिम अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्दै निकायहरूबीच समन्वय मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
अघिल्लो वर्ष टीकापुरमा बाढीले १६४ घरमा क्षति पुर्याए पनि पूर्वसूचनाका कारण मानवीय क्षति हुन बाँकी रह्यो। वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख निर्मला चौधरीका अनुसार नीति तथा मापदण्ड लागू भएपछि राहत र बिमा जस्ता काममा स्थानीय सरकार स्वयं जिम्मेवार र सक्षम बन्न पुगेको छ, जसले कार्य प्रक्रियालाई छरितो र पारदर्शी बनाएको छ। जानकी गाउँपालिकाले धानबाली केन्द्रित विपद् जोखिम बिमा कार्यविधि तथा स्थानीय विपद्–जलवायु उत्थानशील योजना लागू गरेको छ। जोखिम मापन, सहुलियतपूर्ण बिमा, अनुगमन तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै कृषि संरक्षणलाई सक्षम बनाइएको गाउँपालिका अध्यक्षहरू बताउँछन्। बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका, राजापुर नगरपालिका तथा मधुवन नगरपालिकाले पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना, स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना, बिमा कार्यविधि आदि निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्। नीति नहुँदा राहत पाउन कठिनाइ भएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्, तर अहिले बाढी बिमा र जङ्गली जनावरले गरेको क्षतिसमेत राहतको दायरामा परेपछि समुदायस्तरमा सहजता अनुभूति भएको छ।
प्राक्टिकल एक्शन र बि-ग्रुपजस्ता संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा बनेका यी कानुन र नीतिहरुले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई कानुनी स्पष्टता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदान गरेको स्थानीय तहका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नीति–कार्ययोजना अनुसार नै राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग हुन थालेपछि विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पुनःस्थापनाका चरणहरू व्यवस्थित बनिरहेका छन्। एकद्वार प्रणाली स्थापना भएपछि समुदायमा पनि समयमै पूर्वसूचना लिन, बाली व्यवस्थापनमा सचेत रहन तथा विपद् व्यवस्थापनलाई सामूहिक उत्तरदायित्वका रूपमा स्वीकार गर्ने अभ्यास बढेको देखिन्छ। स्थानीय तहले निर्माण गरेका नीति, कार्ययोजना तथा मापदण्डका कारण विपद्सम्बन्धी क्षति कम हुँदै गएको र प्रभावितले छिटो राहत पाउन थालेका छन्। यस्ता सफल अभ्यासको अनुकरण गर्न सके सबै स्थानीय सरकारहरू विपद् व्यवस्थापनमा सक्षम र प्रभावकारी बन्न सक्ने देखिन्छ। गोरखापत्र
