काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेपालको पूर्वाधार विकास अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण सतही कमजोरी नभई प्रणालीगत समस्या भएको बताउनुभएको छ । निर्देशन दिएर, ठेकेदारलाई धम्क्याएर वा कर्मचारीलाई गाली गरेर विकासले गति लिँदैन भन्दै उहाँले अबको पाँच वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने स्पष्ट योजना आफूले तयार पारेको दाबी गर्नुभएको छ । सभापति थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्ड, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजना जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको दयनीय अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै परम्परागत कार्यशैली अब असफल भइसकेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो । वर्षौँसम्म आयोजना अलपत्र पर्ने र सहरका सडकहरू समन्वय अभावमा पटक–पटक खन्ने–पुर्ने अवस्थालाई उहाँले विकासको ‘कन्तबिजोग’ को संज्ञा दिनुभयो ।
सडक बनेपछि खानेपानी, ढल र भूमिगत तारका नाममा पुनः खन्ने प्रवृत्तिले लागत बढाउनुका साथै देशले ठूलो अवसर गुमाइरहेको थापाको भनाइ छ । संसद्, संसदीय समिति र मन्त्रालयमा लामो समय काम गर्दा आफूले पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका कमजोरीलाई नजिकबाट बुझेको उहाँले बताउनुभयो । “ठेकेदारलाई तर्साएर वा आयोजना स्थलमा पुगेर निर्देशन दिँदा ताली पाइएला, तर समस्या समाधान हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “लक्षण होइन, जरामै पुगेर उपचार गर्नुपर्छ।”
तीन दर्जन कानुन फेर्नुपर्ने
सभापति थापाका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण पुराना र अप्रासंगिक कानुनी संरचना हुन् । उहाँले ४८ वर्ष पुरानो सडक ऐन र २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐन आजको आवश्यकतासँग मेल नखाने बताउनुभयो । आफ्नो अध्ययनअनुसार पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न करिब तीन दर्जन कानुन संशोधन, परिमार्जन वा खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “कानुन नफेरी बाहिर जतिसुकै हल्ला गरे पनि नतिजा आउँदैन,” उहाँको भनाइ छ । योजना छनोटकै चरणदेखि बेथिति सुरु हुने भन्दै उहाँले राजनीतिक पहुँचका आधारमा आयोजना छान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अब ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस’ (लागत–लाभ विश्लेषण) अनिवार्य गरिने र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘समयको मूल्य’ लाई प्राथमिकता
सार्वजनिक खरिदमा न्यूनतम लागतलाई मात्र आधार बनाउँदा गुणस्तर र समय दुवै गुमेको थापाको ठम्याइ छ । अब ‘टाइम भ्यालु अफ मनि’ लाई आधार मानेर छिटो र गुणस्तरीय काम गर्ने ठेकेदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको प्रस्ताव छ । भारतलगायत देशको अभ्यास अध्ययन गरेर त्यसअनुसार कानुनी सुधार गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वाधार क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न पारदर्शिता र सामाजिक परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले नियमनकारी निकायलाई बलियो बनाइए पनि अनावश्यक हस्तक्षेप भने नगर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै, स्रोत सुनिश्चितता बिना ठूला आयोजना घोषणा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग (मनिटाइजेसन) र हाइब्रिड एन्युटी मोडेल (ह्याम) जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी जुटाउन सकिने उहाँको भनाइ छ ।
पाँच वर्षमा रूपान्तरणको दाबी
मन्त्रीले चाबुक देखाएर वा कसैलाई गाली गरेर समस्या समाधान नहुने भन्दै सभापति थापाले संस्थागत क्षमता विकास र कानुनी सुधारबाट मात्र परिणाम आउने स्पष्ट पार्नुभयो । “जादु गरेझैँ चमत्कार हुन्छ भन्ने सोच राख्यौँ भने अर्को पाँच वर्ष पनि खेर जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “म यो पाँच वर्षभित्र पूर्वाधार क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन गरेर देखाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।” दश–बाह्र वर्ष लाग्ने आयोजनाहरू एक–दुई वर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सभापति थापाले नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती र हैरानी अन्त्य गर्न कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
