काठमाडौं । जिल्लाका १६ वटा सामुदायिक वनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको पहलमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ। सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यस कार्यक्रम उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार सञ्चालन हुँदैछ। कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ कालिमाटी गाउँपालिका–२ स्थित सगरमाथा सामुदायिक वनबाट गरिएको थियो। उद्घाटन गर्दै कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले सामुदायिक वनमा रहेका धेरै रूख पुराना हुँदै गएको र कुहिने अवस्थासम्म पुग्दा उपभोक्ताले पर्याप्त लाभ लिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “रूख खेर जाँदा न त उपभोक्ताले फाइदा लिन सकेका छन्, न त राज्यले आर्थिक आम्दानी पाएको छ। अब दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत सय वर्षभन्दा पुराना रुखबाट पनि आर्थिक लाभ लिन सकिनेछ।”
मन्त्री अधिकारीका अनुसार पुराना तथा रोगग्रस्त रुखको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरी नयाँ बिरुवा हुर्काउने वातावरण तयार पारिनेछ। यसबाट वनको पुनर्जनन प्रक्रिया सुदृढ भई दीर्घकालीन रूपमा संरक्षण सुनिश्चित हुनेछ। उहाँले थप भन्नुभयो, “यस कार्यक्रमबाट वर्तमान पुस्तामात्र होइन, भावी पुस्ताले पनि लाभ लिन सक्नेछन्।” डिभिजन वन कार्यालय सल्यानका प्रमुख टेकबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरिसकेकाले सोहीअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष जिल्लाका १६ वटा सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापनको काम अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो।रावलका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापनले वनको उत्पादनशीलता बढाउने, वनजन्य स्रोतको सदुपयोग सुनिश्चित गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुर्याउनेछ।
यस कार्यक्रमबाट प्राप्त आम्दानी समुदायको विकासमा खर्च गरिने अपेक्षा गरिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह सल्यानका अध्यक्ष पुरुषोत्तम भट्टराईले सामुदायिक वन समुदायको साझा सम्पत्ति भएकाले यसको संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग अनिवार्य रहेको जोड दिनुभयो। उहाले भन्नुभयो उपभोक्ताहरूले पनि दिगो वन व्यवस्थापनले समुदायलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा पुग्नेछ । गोरखापत्र
