काठमाडौं । अमेरिका सरकारले इरानसँग जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले १५ बुँदे युद्धविराम प्रस्ताव अघि सारेको छ । यो प्रस्ताव पाकिस्तानमार्फत इरानसम्म पुर्याइएको बताइएको छ, जसले अमेरिका र इरानबिच वार्ता पुनः सुरु गराउन मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने सङ्केत दिएको छ । यसैबिच, अमेरिका मध्यपूर्व क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति थप सुदृढ बनाउने तयारीमा देखिएको छ । करिब ५० हजार सैनिक पहिले नै क्षेत्रमा तैनाथ रहेका बेला थप करिब एक हजार सैनिक पठाउने तयारी गरिएको छ । साथै, समुद्री सैनिकहरूको ठुलो सङ्ख्या पनि परिचालन गरिँदैछ । यसलाई भविष्यमा आवश्यक निर्णय लिन लचिलोपन कायम राख्ने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि कूटनीतिक प्रयास तीव्र बने पनि परिस्थिति जटिल नै रहेको छ । इरानले अमेरिका सङ्ग कुनै औपचारिक वार्ता भइरहेको दाबी अस्वीकार गरेको छ । अर्कोतर्फ, अमेरिकाले भने वार्ता भइरहेको सङ्केत दिएको छ, जसले दुवै पक्षबिच अविश्वास अझै गहिरो रहेको देखाउँछ । मध्यपूर्वको महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हर्मुज जलडमरूमध्य पनि तनावको केन्द्र बनेको छ । इरानले यस मार्गमा नियन्त्रण कडा बनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित भएको छ भने इन्धनको मूल्य पनि तीव्र रूपमा बढेको छ । यसले विश्व अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने चिन्ता बढाएको छ ।
युद्धको क्रममा दुवै पक्षबाट आक्रमण जारी रहेका छन् । इरानले इजरायलतर्फ मिसाइल र ड्रोन आक्रमण गरिरहेको छ भने इजरायलले इरान र लेबनानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गरेको छ । यी आक्रमणहरूमा सर्वसाधारणको ज्यान जाने र घाइते हुने घटनाहरू पनि भएका छन् । लेबनानमा पनि तनाव बढेको छ। इजरायलले त्यहाँ इरान समर्थित समूहहरूलाई लक्षित गर्दै आक्रमण गरेको जनाएको छ । यसबिच लेबनान सरकारले इरानी राजदूतलाई देश छोड्न निर्देशन दिएको छ, जसले क्षेत्रीय तनावलाई अझ जटिल बनाएको छ । पाकिस्तानले भने अमेरिका र इरानबिच वार्ता गराउन आफू तयार रहेको जनाएको छ । यदि वार्ता सफल भयो भने निकट भविष्यमा युद्धविराम सम्भव हुन सक्ने आशा गरिएको छ । तर, दुवै पक्षका कडा अडान र आपसी अविश्वासका कारण तत्काल समाधान भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । समग्रमा, एकातर्फ कूटनीतिक पहल अघि बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सैन्य गतिविधि पनि बढिरहेको छ, जसले मध्यपूर्वको अवस्था अझ संवेदनशील र अनिश्चित बनाएको छ । गोरखापत्र
