सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मुलुकमै प्रथम यस प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को लागि बजेट निर्माणको तयारी गर्न थालेको हो । प्रदेशको लागि सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने नौ अर्ब रुपियाँ समानीकरण अनुदान सुनिश्चित भइसकेको जनाउँदै आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काले बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले स्रोत अनुमान समितिले आगामी बजेटका लागि कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा कुल ४५.७० अङ्कसहित पहिलो भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप १३ करोड ७० लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान पाइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आठ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपियाँ समानीकरण अनुदान पाएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदान नौ अर्ब सुनिश्चित भएको खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच, प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रगति घट्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलनको असर र फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको कारण सरकारले चालु आवमा उत्साहजनक बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भएको हो । दोस्रो चौमासिकसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट जम्मा एक अर्ब ९७ करोड ९७ लाख रुपियाँ (९.९९ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६० करोड दुई लाख रुपियाँ बजेट छुट्टयाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३३ अर्ब ४३ करोड २५ लाख रुपियाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले हालसम्म कुल पाँच अर्ब ६७ करोड ४४ लाख रुपियाँ (१६.९७ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि मङ्सिरसम्म काम नहुनु र चुनावी आचारसंहिताका कारण काम हुन नसक्दा बजेट खर्च प्रगति न्यून रहेको आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमले बताउनुभयो । उहाँले टेन्डरमार्फत हुने कामको टेन्डर भइसकेका र उपभोक्ता समितिले गर्ने कामका लागि पनि निर्देशन गइसकेका कारण अब बजेट कार्यान्वयन कार्यले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“जेनजी आन्दोलनको क्रममा मन्त्रालयदेखि कार्यालय जलाइए । कागजपत्र सबै जल्यो । मङ्सिरसम्म कामै भएन”, राज्यमन्त्री बमले भन्नुभयो,“त्यसपछि चुनाव आएका कारण आचारसंहिताले काम हुन सकेन ।” गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ७४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यसवर्ष त्यतिसम्म खर्च गर्न नसकिने भए पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ । दोस्रो चौमासिकसम्म बजेट कम खर्चेको प्रदेश सरकार अबको चार महिनामा धेरैभन्दा धेरै प्रगति हासिल गर्ने गरी काम गर्ने दबाबमा परेको छ । बाँकी रहेको समयमा के कसरी धेरैभन्दा धेरै बजेट सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरासिंह सार्कीले बताउनुभयो । “चुनावमा कर्मचारी खटिएपछि कामै हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो,“तर, अब बाँकी बजेटलाई बढीभन्दा बढी कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान छ ।” खर्च गर्न बाँकी रहेको बजेटलाई के कसरी सदुपयोग गर्न सकिने भन्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद् नियमित छलफल भइरहेको मन्त्री सार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
