काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृित लिने झन्झट हटेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमा विदेशी लगानी आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नेप्सेमा २ सय ४९ वटा सूचीकृत धितोपत्र छ। यस्तै प्रमोटर सेयरमा २ सय ८३ कम्पनी सूचीकृत छन्। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, जलविद्युत्, होटल, सिमेन्ट उद्योगलगायतका विभिन्न समूहगत कम्पनी सूचीकृत रहेका छन्। यसरी नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीका हकमा वैदेशिक लगानी ल्याउन केन्द्रीय बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था भएको छ। यद्यपि राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीसहित तीन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन बाटो खुला गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले सूचीकृत कम्पनीमा लगानी गर्न सहज बनाइदिएको हो। यसले नेप्सेको दोस्रो बजारको टीएमएसमा रहेर खरिद तथा बिक्रीमा प्रवेश गर्ने भनेको होइन। यद्यपि यसले सूचीकृत कम्पनी भएकोमा विदेशी लगानीको वातावरण भित्रिन सहयोग गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा भने पुँजी बजारका लागि सकारात्मक सन्देश हो।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८ मा संशोधन नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीसँगै रुग्ण कम्पनीमा हुने विदेशी लगानीमा बाटो खुला गरेको हो। यसअनुसार अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत कम्पनीले लगानी भित्र्याउन चाहेका राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्दैन। जसअन्तर्गत भनिएको छ, ‘केन्द्रीय बैंकले तोकेको अवस्थामा सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन। सोका लागि उपविनियम (१) र (२) को प्रक्रिया पुर्याई सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगको खातामा विदेशी लगानीबापतको रकम जम्मा हुनेछ।’ उक्त व्यवस्थाअनुसार अब नेपाली उद्योगमा कायम रहेका कुल नेपाली सेयरधनीको सेयर धारण अनुपात नघट्ने गरी हुने विदेशी लगानी, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा हुने विदेशी लगानी र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिमको रुग्ण उद्योगका लागि विदेशी लगानी भित्र्याउन पूर्वस्वीकृत लिनु पर्दैन। तर यसबाहेकका अन्य क्षेत्रमा भने सेयर स्वामित्व परिवर्तन भई गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ। सोका लागि विदेशी लगानी हुने उद्योग÷कम्पनी वा विदेशी लगानीकर्ताले तोकिएअनुसार उल्लिखित कागजातसाथ एकाइमा निवदेन पेस गर्नुपर्नेछ।
यसै क्रममा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्ट यो व्यवस्थाले नेपालको पुँजीबजारको विकासलाई सहयोग पुर्याउनेछ। वैदेशिक पुँजी भित्र्याउन पनि यसले सहयोग हुने र गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा गर्ने लगानीमा पनि प्रोत्साहन गर्न खोजिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यसले वैदेशिक पुँजी आप्रवाह भित्र्याउन मद्दत पुग्छ। लगानीकर्तालाई प्रक्रियागत झन्झट नहोस् भनेर सजिलो बनाइदिएको हो।’ लगानी गर्दा सहज गरेपछि प्रतिफल फिर्ता लैजानमा त्यस्तो समस्या नहुने उनको भनाइ छ। किनभने अहिलेसम्ममा लगानी गरेकाहरूले प्रक्रिया अपनाएर लाभांश फिर्ता लगिरहेकै छन्। यसर्थ यो व्यवस्थाले झन्झट हटाएर सहजीकरण गर्न खोजिएको डा. भट्ट बताउँछन्।
केन्द्रीय बैंकले गरेको यो व्यवस्थाले विशेष गरेर विदेशी कम्पनीको प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलहरू जस्तै डोल्मा, बिजनेस अक्सिजनलगायतका कम्पनीलाई सहज हुने देखिन्छ। किनभने यी कम्पनीले बिजनेसबाट आएको लगानीले नेपालको नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीमा पैसा हालिरहेका छन्। उनीहरूले खरिद बिक्री गर्न राष्ट्र बैंकमा स्वीकृत लिन गइरहनु पथ्र्यो, प्रक्रियागत झन्झटहरू थियो। अब त्यस्ता कम्पनीले राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति लिन नपर्दा थप आकर्षित तथा लाभान्वित हुने देखिन्छ। यद्यपि यस्ता कम्पनीहरू प्रायः दीर्घकालीन रूपमा लगानी गरेर नबस्ने र ५–६ वर्षमा बाहिरिने प्रवृत्ति देखिएको गैरआवासीय नेपाली–नेपाल विकास कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराई बताउँछन्। उनका अनुसार ती कम्पनीको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिँदा थुप्रै प्रक्रियाहरू थिए, अहिले राष्ट्र बैंकले यस्ता झन्झटिला प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दिएको छ।
यस्तै, बाहिरबाट पैसा आउँदा विदेशी विनिमयका कारणले तलमाथि हुँदा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पथ्र्यो। अब राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले सहजीकरण गरेको छ। ‘यदि कम्पनीले सेयर संरचना परिवर्तन नभएमा अर्थात् जसले जति बेच्न खोजेको हो, त्यति नै खरिदबिक्री हुने हो। आज कसैले एक लाख कित्ता सेयर खरिद गरेको छ, अब उसले १० हजार कित्ता सेयर चाहिँ बेच्छु भन्न पाउँदैन,’ सीईओ भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने। यदि ठूलाठूला लगानीकर्ता आएका छन् भने ती कम्पनीलाई धेरै सजिलो हुने भट्टराई बताउँछन्।
बाहिरबाट लगानी ल्याउनका लागि सेयर संरचना परिवर्तन नहुने अवस्थामा लगानी ल्याउन अर्थात् भित्र्याउन फरक नपर्ने भन्ने हो। यद्यपि पहिला पनि यस्तो व्यवस्था थियो, तर केवल अहिले स्वीकृत प्रक्रियामा मात्रै खुकुलो बनाइदिएको हो। वैदेशिक लगानी अनुमोदन (अप्रुबल) को प्रक्रिया त गर्नै पर्छ। राष्ट्र बैंक भनेको अन्तिम लेखांकन गर्ने ठाउँमात्रै हो। नेपालमा कानुनी रूपमा लगानी स्वीकृति विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा) अन्तर्गत हुन्छ। ६ करोड रुपैयाँसम्म उद्योग विभागबाट र त्यसमाथि लगानी बोर्डबाट स्वीकृत लिनैपर्छ र राष्ट्र बैंकमा अन्तिममा गएर लेखांकन गर्ने र कुनै केशमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हो। राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले नै गर्छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको दोस्रो बजारमा संस्थागत सेयर खरिदका लागि पनि फिटाअन्तर्गत नै जानुपर्ने उनले बताए। सीईओ भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले हामीले गैरआवासीय नेपालीको लगानीका लागि नेपाल सरकारबाट ब्ल्याङकेट स्वीकृत लिएर यसअनुसार काम गर्दैछौं। प्रक्रिया सबै राम्रो छ। तर अर्को निकायबाट स्वीकृत भएपछि फेरि राष्ट्र बैंकमा स्वीकृत लिन जानु परेन भन्ने मात्रै हो।,’ तर कुनै एक सूचीकृत बैंकमा विदेशी बैंकले सेयर राखेको छ भने त्यो खरिदबिक्री गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिनु परेन।
नियामकीय स्वीकृति बैंकहरूले लिनै पर्यो तर अब सेयर खरिद बिक्रीलाई भने स्वीकृत लिनु परेन। केन्द्रीय बैंकको नियमनमा नपरेका जलविद्युत्, होटललगायतका सूचीकृत कम्पनीको सेयर खरिदका लागि सहज हुने हो। यदि नेपालभित्र भएको सेयर संरचना परिवर्तन नहुने हो र विदेशी पैसा नै ल्याएर विदेशी मुद्रामा खरिदबिक्री गर्ने हो भने अब राष्ट्र बैंकले स्वीकृति गरिरहनु परेन। केन्द्रीय बैंकबाट नलिए पनि रकमको सीमाअनुसार उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनु नै पर्छ। यी दुई ठाउँबाट स्वीकृति लिएपछि राष्ट्र बैंकबाट लिन नपर्ने व्यवस्था पहिल्यै गर्नुपर्ने तर ढिलै गरे पनि अब सहजीकरण हुने भट्टराईले औंल्याए। यो व्यवस्थाले पुँजीबजारलाई बढाउने भन्नेजस्ता प्रत्यक्ष मतलव राख्दैन।
यता सेयर विज्ञ दुर्गानन्द झा राष्ट्र बैंकले झन्झटिलो व्यवस्था हटाएको सकारात्मक पक्ष भएको बताउँछन्। उनका अनुसार विदेशी लगानी भएका एसबीआई बैंक, एभरेस्ट बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, युनिलिभरजस्ता कम्पनी दोस्रो बजारमा सूचीकृत छन् भने तिनीहरूकोमा नेपालीको सेयर होल्डरको अनुपात भने परिवर्तन हुनु भएन। यो परिवर्तन भएन भने प्रक्रियागत रूपमा यो व्यवस्था धेरै सहज भएको उनको भनाइ छ। ‘यसले सूचीकृत कम्पनीको नाममा विदेशी लगानी भित्रिन प्रोत्साहन हुन्छ। विदेशी मुद्रा भित्रिँदा माग पक्ष बलियो बन्दै जान्छ। यसले बजारमा राम्रै काम गर्न मद्दत पुग्छ। गैरआवासीय नेपालीले पनि सूचीकृत कम्पनीको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा प्रमोटर र पब्लिक कम्पनीको रेसियो नबिग्रनेगरी लगानी गर्न पाइने भनेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यस आधारमा गर्दा माहोल राम्रो बन्छ। भारतमा पनि सूचीकृत कम्पनीमा विदेशी लगानीकर्ताले राम्रो लगानी गरेका छन्। त्यस्ता कम्पनीहरू यत्तिकै आउँदैनन्। मुलुकको स्थिरतालगायतका सबै पक्षहरू हेर्छन्।’ वैदेशिक लगानी भित्र्याउनमा मात्रै सहजीकरण गरेर भएन लगानी फिर्ता (रिप्याट्रेसन)मा समस्या नहुने व्यवस्था गर्न पनि सेयर विज्ञ झा सुझाव दिन्छन्।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न दिनेबारे एक अध्ययन गरेको थियो। पुँजीबजारलाई अझै राम्रो बनाउन यस्तो अध्ययन मात्रै गरेर नहुने यसलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर अघि बढाउन जरुरी भएको औंल्याए। यसैबीच आगामी वैशाख १६ र १७ मा नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि हुँदैछ। यसबेला अब बोर्डले पनि छिटो काम गरे राम्रै सन्देश जाने भन्दै सेबोनको ध्यानाकर्षण गरे।
यसैक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका हाल अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी गैरआवासीय नेपालीबाट विदेशी लगानी भित्र्याउन सकेसम्म खुकुलो, सहजीकरणको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताउँछन्। डा.अधिकारी भन्छन्, ‘धितोपत्र बोर्डको ऐन, नियमावली, निर्देशिकामा व्यवस्था गर्ने नै हो। विदेशी लगानीलाई अवरोध गर्ने खालको व्यवस्था हुनु भएन। एनआरएनलाई संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा भूमिका रहोस् भन्ने चाहेका छौं।’ बोर्डले गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन अध्ययन गरेर तयार प्रतिवेदन तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाललाई बुझाइसकेको उनले जनाए।