काठमाडौं । बङ्गलादेशमा व्यापक हिंसा भड्किएपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयमा दायर गरिएको अपिलबारे आइतबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रहरी र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबिच देशव्यापी झडप हुँदा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ । उच्च अदालतले सन् २०१८ मा आरक्षणसम्बन्धी सरकारको सर्कुलर खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन र झडप भएको थियो । विद्यार्थीहरूको मागको जवाफमा, सरकारले सुनवाईमा आरक्षण सुधारमा बहस गर्ने योजना बनाएको छ । यद्यपि, आन्दोलनरत नेताहरू र वृहत्तर राजनीतिक स्वार्थहरूबीचको मतभेदका कारण यसले हिंसा रोक्ने वा नरोकिने भन्नेमा अनिश्चितता छ । हालैको हिंसामा सयौं मानिसको मृत्यु भएको छ, जसका कारण सरकारले कर्फ्यु लगाउन र सेना परिचालन गर्न बाध्य भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विद्यार्थीहरूको मुद्दाप्रति समर्थन जनाउनुभएको छ । तर अदालतको आगामी फैसलाबाट निराश नहुन आग्रह गर्नुभएको छ । यसैबिच, विपक्षी बिएनपीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताइरहेको छ । सरकारी जागिरका लागि राजनीतिकरण गरिएको भर्ना कोटाको विरोधमा यसै साता सुरु भएको विरोध प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ । दङ्गा प्रहरीले सुव्यवस्था कायम गर्न नसकेपछि बङ्गलादेशका विभिन्न शहरमा सैनिकले गस्ती गरिरहेका थिए भने बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट सेवा काटिएपछि बाहिरी दुनियाँमा सूचना प्रवाहमा निकै कमी आएको छ । सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद जागिरको कोटा खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अपेक्षित निर्णय गर्नुअघि आइतबार सुनुवाइ सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री हसिनाका विरोधीहरूले उहाँको सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो इच्छाअनुसार झुकाएको आरोप लगाएका छन् । उहाँले यसै हप्ता जनतासामु यो योजना खारेज हुने सङ्केत दिनुभएको छ ।
तर बढ्दो दमन र बढ्दो मृत्यु दरपछि अनुकूल फैसलाले उर्लेको जनआक्रोशलाई शान्त पार्ने सम्भावना कम छ ।
राष्ट्रव्यापी कर्फ्युको अवज्ञा गर्दै राजधानी ढाकामा शनिबार भएको विरोध प्रदर्शनस्थलमा २४ वर्षीय व्यवसायी हसिबुल शेखले भन्नुभयो, “यो अब विद्यार्थीको अधिकारको कुरामा मात्र सीमित रहेन । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हाम्रो माग सरकारको राजीनामाको हो । यस महिनाको अशान्तिको उत्प्रेरक एक प्रणाली हो जसले पाकिस्तानविरुद्ध १९७१ को मुक्ति युद्धका भूतपूर्व सैनिकहरूका बच्चासहित विशिष्ट समूहहरूको लागि आधाभन्दा बढी निजामती सेवाका पदहरू आरक्षित गर्दछ । आलोचकहरूका अनुसार यो योजनाले सन् २००९ देखि देशमा शासन गरिरहेकी र जनवरीमा लगातार चौथो पटक चुनाव जितेकी ७६ वर्षीया हसिनाप्रति वफादार परिवारलाई फाइदा पुर्याउँछ । हसिनाको सरकारमाथि अधिकारवादी समूहहरूले सत्तामाथि आफ्नो पकड बलियो बनाउन राज्यका संस्थाहरूको दुरुपयोग गरेको र विपक्षी कार्यकर्ताहरूको गैरन्यायिक हत्यासहित असहमतिलाई निस्तेज पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । रासस\एएफपी