कानुन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : मन्त्री गुरुङ

Published on

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्घीयता तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । मन्त्री गुरुङले उक्त प्रस्तावका सम्बन्धमा यसअघि पनि छलफल भएको र सो सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै सरकारकोतर्फबाट धारणा व्यक्त गरिसक्नुभएको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री गुरुङले सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाएको बताउँदै यो सबैको साझा कार्यभार भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म नयाँ १३१ कानुन, ४६ संशोधन र १३ केही नेपाल ऐन संशोधन गरी १९० ऐन बनिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले ‘मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बन्न बाँकी कानुन २०८१ असोज ३ गतेसम्म निर्माण गरिसक्नुपर्नेसम्बन्धी’ सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावका समर्थक सांसदहरु देवेन्द्र दाहाल, अनिता देवकोटा, गोपीबहादुर सार्की अछामी, महोम्मद खालिद, शेखरकुमार सिंह, डा।विमला राई पौड्याल र खिमलाल देवकोटाले आ(आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो । सङ्कल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा बैठकमा सांसदहरुले बोल्नुभएको थियो । बैठकले सङ्कल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । रासस

ताजा समाचार

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ठमेलमा ‘सडक महोत्सव’ हुने

काठमाडौं । नेपाली नयाँ वर्ष २०८१ को पूर्वसन्ध्यामा राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा सडक...

हवाई टिकटमा भ्याट हटाउन माग

काठमाडौं । हवाई टिकटमा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० हटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग...

शव खोज्न सगरमाथातर्फ नेपाली सेना

काठमाडौं । सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका आरोहीका शव खोज्न नेपाली सेनाको...

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन : उम्मेदवारी दर्ता आज

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा चैत २७ गते मङ्गलबार उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता हुँदै...