प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समयमा सांसदहरूले विविध विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
आइतबारको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाका कारण सरकारी संस्थान तथा निकायहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएको बताउनुभयो । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारले करिब रु ३१ अर्ब बराबर लगानी गरेको र हाल रु ४८ अर्ब घाटामा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै निगमको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि पहल गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । निगमका कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो । नयाँ जहाज किन्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको तर बिग्रिएर थन्किएका जहाज मर्मतसम्भारमा भने उदासीनता देखाएको सांसद खतिवडाले बताउनुभयो । सांसद भीमप्रसाद आचार्यले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको विषय संसदमा उठाउनुभयो । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेकोमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनका लागि विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित हवाई मार्ग, ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ र थप अन्य देशसँग हवाई सम्झौतालगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद माधव सापकोटाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसकिने बताउनुभयो । नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिने क्रियाकलाप संविधान विपरीत हुने सांसद सापकोटाको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ठुलो असर देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद मनिष झाले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । तराईका जिल्लामा इन्धनका रूपमा गुइँठाको प्रयोग गर्दा त्यहाँका महिलाको औसत आयु घटेको विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । तराईका जिल्लामा इन्धनको स्रोतका रूपमा करिब १० प्रतिशत गुइँठाको प्रयोग हुने गरेको देखिएको उहाँको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको विषय पनि सांसद झाले संसद्मा उठान गर्नुभयो ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा इपिएस कोरियाका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका क्रममा दुईजनाको मृत्यु भएको विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । संसद्मा फरक धारणा र फरक विचार राख्न पाउने अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले आफूले संसद्मा बोलेकै आधारमा सत्तापक्षका दलबाट राजीनामा मागिनु जायज नरहेको बताउनुभयो । सांसद प्रदीप यादवले पुँजीबजारमा देखिएका समस्याका विषय संसदमा उठान गर्नुभयो । घाटामा रहेका कम्पनीहरूले पनि प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिरहेको विषयमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो । रेटिङ एजेन्सीका कामलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीहरूले गलत वित्तीय विवरण देखाएर रेटिङ एजेन्सीमार्फत क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको सांसद यादवले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद धनबहादुर बुढाले आगामी २०८१ साल भदौमा डोल्पामा लाग्ने बौद्ध धर्मावलम्बीको ‘से मेला’लाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षले भूमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले डोल्पाका त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मस्टो मन्दिरलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा जोड दिनुभयो । सांसद अब्दुल खांनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उत्पादन बढ्न नसकेको तर आयात भने निरन्तर बढिरहँदा त्यसले अर्थतन्त्रमै समस्या पारिरहेको दाबी गर्नुभयो । उपभोग्य मिति गुज्रेका अखाद्य वस्तु आयात भइरहेको विषयमा पनि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरूको विलासी जीवनशैलीबारे सांसद रामप्रकाश चौधरीले प्रश्न उठाउनुभयो । मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारबाट भएका प्रयास अपर्याप्त रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढेको विषय सांसद प्रेम सुवालले संसदमा उठाउनुभयो । अन्नको भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमै अहिले खाद्यान्नको अभाव रहेको पनि उहाँले संसदमा बोल्नुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी रूपमा हुन नसकेको उहाँको आरोप थियो । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको र किसानका समस्या पनि सुन्न नचाहेको धारणा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले उठान गर्नुभयो । किसानले दूध र उखुको मूल्य नपाएकोलगायतका समस्या पटक–पटक दोहोरिनु सरकारको अकर्मण्यताको नतिजा रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारका काममा सुशासन र जबाफदेहिता नहुँदा नागरिकस्तरमा चरम निराशा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । देश ‘सिण्डिकेट’बाट चलेको छ र त्यो नभत्किएसम्म अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने अनुभूति नागरिकले गरिरहेको सांसद गौतमले जिकिर गर्नुभयो । आफू सत्तापक्ष दलको सांसद भएपनि सरकारका काम आफूलाई चित्त नबुझेको धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो । मुलुकको व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था भने फेरिन नसकेको धारणा सांसद ज्वालाकुमारी साहले राख्नुभयो । संसदमा उठेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिपक्ष दलको अडानलाई गम्भीर रूपमा लिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । संसदीय मर्यादा पालना गर्नु सबै दल र सांसदहरूको जिम्मेवारी भएकाले संसदमा बोल्दा जिम्मेवार भएर आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नुपर्ने धारणा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले राख्नुभयो । संसद्मा आरोप प्रत्यारोप मात्रै हुने तर जनताका गुनासा सम्बोधन नहुने अवस्था आउन दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा सरकार पनि कमजोर देखिने सांसद शाहीले बताउनुभयो ।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले दैलेखमा बाँदर र बँदेलको आतङ्क बढेको बताउनुहुँदै यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । त्यसैगरी, मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । सांसद विनीता कठायतले कर्णालीका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधाबाट वञ्चित भइरहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला विद्युतीय प्रसारणलाइन अझै निर्माण हुन नसक्दा कर्णालीका बासिन्दा अझै अँध्यारोमा बस्नुपरेको सांसद कठायतले बताउनुभयो । जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको राहत र पुनः स्थापनाको प्रगतिबारे सांसद रमा कोइराला पौड्यालले प्रश्न उठाउनुभयो । भूकम्प प्रभावितहरू अहिले पनि पालभित्रै बस्नुपरेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने र आवास पुनर्निर्माणमा गति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भक्तपुरमा खानेपानीको अभाव रहेको विषय संसदमा उठाउनुहुँदै उहाँले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले बालकुमारी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो । सुनकोशी–कमला डाइभर्सन आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषय पनि उहाँले संसदमा उठाउनुभयो । रासस