काठमाडौं । जाजरकोटको सदरमुकाम खलङ्गा भित्र सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरि बनाईएका घर टहरा हटाउन स्थानिय प्रशासनले हटाउने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले एक सूचना प्रकाशित गरि ३५ दिन भित्र अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । निर्णय कार्यान्वयन भएमा नेपाल पत्रकार महासंघ जाजरकोट शाखाको भवन सहित कम्तीमा ५२ घर भत्किनेछन् ।
प्रशासनले भेरी नगरपालिका ३ स्थित सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला अदालतको नाममा रहेको जग्गामा बनाईएका घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तै भेरी नगरपालिका ३ र ४ स्थित वन क्षेत्र तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निजी संरचना बनाएका करिब ५२ जना व्यक्तिका नाममा घर हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले एक सूचना जारि गर्दे त्यसरी बनेका अवैध संरचना हटाउनका लागि सम्वन्धित व्यक्तीलाई ३५ दिनको समय दिएको छ । सो समयभित्र पनि नहटाएमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ र प्रचलित कानूनले दिएको अधिकार प्रयोेग गरि उक्त घर टहराहरु हटाई सो हटाउँदा लागेको खर्च समेत कानून बमोजिम सम्बन्धित घर धनिबाट असुल उपर गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला सदरमुकामका सरकारी, वन क्षेत्र र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २०८० साउन २४ गतेको पत्र तथा गृह मन्त्रालयको भदौ ६ गतेको पत्र अनुसार जाजरकोट जिल्लाका भेरी नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ का विभिन्न स्थानमा रहेका कित्ता नम्बर १, १५१, १३९, १४०, १४४, १३६, १६७, २५२, २५३, २५४, २७६ र २७७ समेतका जग्गाहरु सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन विभिन्न व्यक्तिहरुले अतिक्रमण गरेको जनाएको छ । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारल अतिक्रमीत क्षेत्रमा स्थानिय प्रशासन ऐन २०२८ दफा ९ ९६क० र दफा १० क बमोजिम सरकारी सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने तथा अतिक्रमण हटाउन निर्देशन आएकाले गत असोज ४ र फागुन १७ गते बसेको सर्वपक्षिय बैठक निर्णय अनुसार ३५ दिनभित्र अतिक्रमण गरि बनाईएका संरचना हटाउन सार्वजनिक सूचना गरिएकोे बताउनुभयो ।
विषेशगरि भेरी नगरपालिका ३ र ४ का सरकारी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित गरी बनेका घर टहराहरु हटाउने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले जानकारी दिनुभयो ।