मिटरब्याज पीडितको छानबिन आयोगमार्फत

Published on

काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याजपीडितबिच सहमति भएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको दुईपक्षीय छलफलपछि चारबुँदे सहमति भएको हो । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान समिति गठन गरेर आन्दोलनरत किसानसँग मङ्गलबार सरकारले सहमति गरेको हो ।

सहमति अनुसार अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० अपराधबाट सिर्जित समस्या अन्त्य गरी दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी रायरसुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ । समितिले तीन महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । जाँचबुझ आयोगले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग–२०८० ले सङ्कलन गरी मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठनपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरी जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । सहमतिपत्रमा नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गरेको, वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गरेको, लेनदेन गर्दाको बखतमा ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गरेको र ब्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको विषयमा समितिले छानबिन गर्ने छ । साथै ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भर्पाइँ नदिने वा लिखत नबनाउने गरेको, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋणको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिएको, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिएको, हिंसा वा शोषण गरेको, अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० का आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिएको विषयमा पनि छानबिन हुने छ । सहमतिपत्रमा ऋण लेनदेनको कारोबारमा नलेखिएको ९खाली० वा लिएको रकमभन्दा बढी रकम उल्लेख गरी बाध्यकारी चेक काट्न लगाएको र अनावश्यक लिखत खडा गरेको विषयमा पनि छानबिन हुने सहमति भएको छ ।

प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा सम्बन्धित पक्षलाई उपस्थित गराई लिखत सङ्कलन गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक लिखत झिकाउने र छानबिन गर्ने र पीडितको पक्षमा रहने प्रमाण सङ्कलन गर्न अध्ययन, अनुसन्धान, स्थलगत भ्रमण, सर्जमिन, छलफल र साक्षी किनाराका व्यक्तिसँग बयान लिने कार्यादेश पनि समितिले पाएको छ । साथै लिखतहरूको वर्गीकरण गरी फर्जी तथा अवैध लिखत खारेजीका लागि सिफारिस गर्ने र अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० गर्ने गरी अस्वाभाविक ऋण लगानी गरेको वा शङ्कास्पद कागजात खडा गरी अस्वाभाविक आम्दानी गरेको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ ।

‘अपराधीलाई कारबाही गर्न आदेश नपर्खनू’

यसैबिच उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अपराधीलाई कारबाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउन आदेश नचाहिने बताउनुभएको छ । मन्त्री लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रहरीलाई निर्देशन दिँदै गैरकानुनी काम, कर छली, गुन्डागर्दी, धाकधम्की, तस्करीलगायतका अपराध गर्ने व्यक्ति र समूहलाई कारबाही गर्न आदेश नकुर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले अपराधीलाई कारबाही गर्न कसैको आदेश नपर्खन र कानुन अनुसार कारबाही गरेर कानुनी राज्य भनेको के हो भनेर देखाइदिन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, “ऐन पल्टाउनूस् र देखाइदिनूस्, कानुनी राज्य भनेको के हो । तपाईंले मलाई होइन, मैले तपाईंलाई सलाम गर्ने गरी काम गर्नुहोस् ।” उहाँले शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन भनसुनका भरमा नभई प्रहरी प्रशासनलाई विधि र प्रक्रियाबाट चल्ने बनाउने प्रस्ट पार्नुभएको छ ।

ताजा समाचार

नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा ठमेलमा ‘सडक महोत्सव’ हुने

काठमाडौं । नेपाली नयाँ वर्ष २०८१ को पूर्वसन्ध्यामा राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेलमा सडक...

हवाई टिकटमा भ्याट हटाउन माग

काठमाडौं । हवाई टिकटमा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० हटाउनुपर्ने निजी क्षेत्रले माग...

शव खोज्न सगरमाथातर्फ नेपाली सेना

काठमाडौं । सगरमाथा आरोहणका क्रममा दुर्घटनामा परी बेपत्ता भएका आरोहीका शव खोज्न नेपाली सेनाको...

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको निर्वाचन : उम्मेदवारी दर्ता आज

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदमा चैत २७ गते मङ्गलबार उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता हुँदै...