काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार बजेट निर्माणमा सक्रिय हुनुपर्ने बेलामा सरकार जोगाउन व्यस्त देखिन्छ । सङ्घीय सरकारमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएर सरकार निर्माण भएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा परेको छ । यसका कारण बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल हुनुको साटो सरकार जोगाउने र नयाँ बनाउने दाउमा दलहरू छन् । सङ्घीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारमा त्यसको प्रभाव पर्दा बजेट निर्माणमा अन्योल देखिएको हो । सोही कारण आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि बजेट निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।
आउँदो आवका लागि बजेट निर्माण कार्य सुरु नै नभएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यतिबेला आगामी आवका लागि बजेटको काम सुरु हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक अन्योलका कारण बजेट निर्माण विषयगत समितिको बैठक सुरु भए पनि गति लिन सकेको छैन । कहिलेबाट बजेट निर्माणको काम सुरु हुन्छ भन्न नसकिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेकालाई मुख्यमन्त्रीले हटाउनुभयो र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले सम्हाल्दै आउनुभएको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सुरेन्द्र पाण्डेले हालसम्म बजेट निर्माणका काम सुरु गर्न विषयगत समितिको बैठक सुरु भए पनि अब बन्ने सरकारको पर्खाइमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभागीय मन्त्री आएपछि स्रोतको अनुमान गरेर बजेटको तयारी सुरु होला, अहिलेलाई विभागीय मन्त्री नै नभएपछि बजेटको काम हुन सकेको छैन ।” सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता ल्याएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले यही चैतको २२ गतेसम्म विश्वासको मत ल्याउने समयसीमा छ । प्रतिपक्षी दलले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेटको विषयमा छलफल नै नभएको बताउँछन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले सरकारले प्रदेश सभा नै रोकेर राखेका कारण बजेटलगायतको विषयमा छलफल नभएको बताउनुहुन्छ । आचार्यले भन्नुभयो, “उहाँहरूले संसद् स्थगित गरिहाल्नुभयो, चैत २५ सम्म नयाँ सरकार बन्छ, बजेटको विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।” सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस र सरकारका मन्त्रीले भने आफूहरू बहुमतमै रहेकाले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि बजेटबारे छलफल हुने बताउँछन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले सरकार जोगाउने काममा व्यस्त रहेकाले बजेटबारे छलफल नै हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ सरकार नै के हो भन्ने छ, बजेटबारे केही सोच्नै सकिएको छैन । अब प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउने काम भएपछि मात्रै बजेटबारे सोच्न सकिएला ।” मन्त्री खनालले गठबन्धनको एउटा घटक माओवादी केन्द्रले मात्रै समर्थन फिर्ता लिएकाले आफूहरू बहुमतमा रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । मन्त्री खनालले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने र विश्वासको मत ल्याउने गरी छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको चालु आवभन्दा आउँदो आवमा बजेट घट्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आवमा प्रदेश सरकारले लिएको राजस्व लक्ष्य अनुसार सङ्कलन हुन नसकेपछि आगामी आवमा बजेट घटाएर ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । समयमै बजेट निर्माणको काम हुन नसक्दा हतारमा काम गर्नुपर्ने भएकाले पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य तथा छलफलसमेत हुँदैन । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा समेत चुनौती हुने र संसद्बाट बजेट पाससमेत रोकिने गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै असार १ गते प्रदेशले संसद्मा बजेट असार १ गते पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । गोरखापत्र