सम्झौता भएको अठार वर्षपछि एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन

Published on

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) सञ्चालनमा आएसँगै व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको छ ।

नेपालगन्ज नाका स्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको आज शुभारम्भ गर्दै उहाँले औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएपश्चात् दुई देशबिचको व्यापारमा सहजीकरण हुने बताउनुभएको हो । मन्त्री भण्डारीले जाँच चौकी सञ्चालनमा आएसँगै चोरीपैठारी नियन्त्रण र आन्तरिक राजस्वमा वृद्धि हुने बताउनुभयो । “एकीकृत जाँच चौकीको प्रयोगले व्यापारमा हुने सन्तुलनलाई पनि नियन्त्रण गर्ने छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा प्रमुख कुरा गैरकानुनी रूपबाट हुने चोरीपैठारी पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आउने छ । नेपाल–भारत जमुनाह नाकामा निर्मित एकीकृत भन्सार जाँच चौकी सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । मन्त्री भण्डारीद्वारा उक्त जाँचचौकीको शुभारम्भ गरेपश्चात् औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्सार अधिकृत कुवराज विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । करिब दुई अर्ब ७५ करोडको लागतमा निर्माण भएको उक्त एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भएको १८ वर्षपछि एकीकृत जाँच चौकी औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । एकीकृत जाँच चौकी नेपाल र भारत दुवैतर्फ निर्माण भएको छ । नेपालतर्फ जग्गा नेपाल सरकारले छुट्याए पनि पूर्वाधार भने भारत सरकारले निर्माण गरेको हो ।

विसं २०७५ माघ १ गते भारतका तत्कालीन केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले आइसिपीको निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । भारततर्फ आइसिपीको शिलान्यास भएको दुई वर्षपछि नेपालतर्फ भूमि पुजन गरिएको थियो । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी ९आइसिपी० को निर्माण २०७७ साल असोज ६ गतेबाट सुरु भएको थियो । गत वर्ष जेठ १८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियोमार्फत आइसिपीको उद्घाटन गर्नुभएको थियो भने जमुनाहमा रहेको आइसिपीमा नेपाल र भारत दुवैतर्फबाट मालवाहक सवारीसाधनको आवतजावत गरिएको थियो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले आइसिपीको उद्घाटन गरे पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालनका लागि झन्डै एक वर्ष लागेको छ ।

भारतले पूर्वाधार निर्माण सकेसँगै यसै वैशाखमा नेपाललाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेपछि आजबाट सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । भारतले निर्माण सकेपछि सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेलाई हस्तान्तरण गरेपछि एकाइले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई आइसिपी हस्तान्तरण गरेको थियो । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आइसिपी सञ्चालनका लागि २०८० असार ११ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा पछि टिआरएस एटलस लोजीपार्क प्रालिलाई आइसिपी सञ्चालनका लागि पूर्वाधार हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर जीवन ढकालका अनुसार आइसिपीका पूर्वाधारको काम सकेर सञ्चालनका लागि टिआरएसलाई जिम्मा दिइएको छ । एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आएपछि आयातनिर्यातकर्ताले कम समयमै सहज रूपमा वस्तु आयातनिर्यात गर्न सक्ने छन् ।

सवारीसाधनको चापका कारण ट्राफिक जाम नहुने, भन्सारमा हुने गरेको चोरीपैठारीमा कमी आउने र राजस्व चुहावट पनि रोकिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ । आइसिपी स्थलमा भन्सार कार्यालय, पशु र प्लान्ट क्वारेन्टाइन, गोदाम, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सुरक्षा ब्यारेक, बैङ्क काउन्टरलगायत कार्यालय रहने गरी संरचना निर्माण गरिएको छ । मालसामान बोकेर भारतबाट नेपालतर्फ र नेपालबाट भारततर्फ दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा ट्रक, ट्याङ्कर तथा कन्टेनर आवतजावत गर्छन् । समयमा आइसिपी सञ्चालन नहुँदा अहिलेसम्म सडकमै सवारीसाधन रोकेर भन्सार जाँच पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाल सरकारले अधिग्रहण गरेर राखेको ८७ बिघा जग्गामा आइसिपी निर्माण गरिएको हो । दुई हजार दुई सय मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइमा छुट्टै आइसिपीका लागि ‘एप्रोज रोड’ निर्माण गरिएको छ । सन् २००६ मा दुई देशबिच सम्झौता भएको थियो ।

spot_img

ताजा समाचार

‘स्मार्ट हुलाक’ विस्तार, सरकारी कागजात अब घरमै

काठमाडौं । सरकारले हुलाक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘स्मार्ट हुलाक’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको...

लुम्बिनीमा मन्त्रालय घटाइयो, अब मुख्यमन्त्रीसहित ९ मन्त्रालय

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को...

सी चिनफिङसँग भेट सुनिश्चित भए मात्रै चीन जाने रविको अडान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेट सुनिश्चित...

रास्वपाले बालेन शाहलाई वरिष्ठ नेता मनोनित गर्‍यो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई...