काठमाडौं । रुकुमपश्चिमको मालपोत कार्यालयमा रहेका ९२ वर्षअघिका जग्गाका स्रेस्ताहरू जोखिममा रहेका छन् । पुराना र जीर्ण बन्दै गएका कारण यी स्रेस्ताहरू जोगाउन मुस्किल भइरहेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । मालपोत कार्यालयका प्रमुख ओमबहादुर खत्रीका अनुसार जग्गाका महत्वपूर्ण स्रेस्ताहरू जोगाउन समस्या भइरहेको छ । अहिले भाडामा रहेको मालपोत कार्यालयका दुई वटा कोठामा यी स्रेस्ताहरू राखिएका छन् । कार्यालय प्रमुख खत्रीका अनुसार विसं १९८९ सालमा भएको नापीदेखि हालसम्मका विभिन्न मितिमा भएका नापीका जग्गाको स्रेस्ताहरू सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेको छ । विसं १९८९, १९९०, १९९६, १९९८, २०१५, २०१६, २०३२ र २०३६ सालमा नापी भएका जग्गाका कागजात झुत्रा बन्दै गएका छन् । विभिन्न मुद्दा तथा आवश्यकताको बेला यिनै स्रेस्ताहरू बलियो प्रमाणका रूपमा लिइन्छ । जग्गा दर्ता, मुद्दामामिला, अदालती प्रयोजन, साबिक लगतलगायतका प्रयोजनमा आवश्यक यी स्रेस्ता, मोठ तथा ढड्डाहरू सुरक्षित गर्न मालपोत विभाग, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलगायतले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको मालपोतको माग रहेको छ ।
विसं १९८९, १९९०, १९९६ र १९९८ सालमा नापी, २०१५ र २०१६ सालमा खेतको लगत, २०३२ सालमा मिजमाना नम्बरी र २०३६ सालमा पाखातर्फको जग्गाको नापी गरिएको थियो । यी सबै अभिलेखहरू हालसम्म जसोतसो राखिएको तर जीर्ण बन्दै जाँदा मेटाउने जोखिम बढेको मालपोतको भनाइ रहेको छ । नापी भएका सालमा कायम गरिएका वनको चौहड्डी स्रेस्तासमेत मालपोतमा रहेका छन् । मालपोत प्रमुख खत्रीले हेर्दा खेरी साना तर महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित गर्न अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेर बाइन्डिङ वा डिजिटल रूपमा सुरक्षित गर्न नसकिएमा स्रेस्ताहरू खेर जाने उल्लेख गर्नुभयो । यसका साथै भूमि सुधारका ७ र २ नम्बर फारमसमेत जीर्ण बन्दै गएका छन् । ७ नं फाराममा हदबन्दी विवरण र २ नं मा जग्गाको हकभोगसम्बन्धी विवरण हुने राख्ने गरिन्छ । जग्गाका स्रेस्ता र यी फाराम सुरक्षित गर्न आवश्यक रहेको मालपोतको भनाइ छ । गोरखापत्र