ऐन निर्माणबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बल पुग्छ : उद्योगमन्त्री भण्डारी

Published on

काठमाडौं । उद्योग, वाािण्ज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामादर भण्डारीले समितिमा विचाराधिन विधेयकलाई संसदमा छिट्टो पठाउन सांसदहरुले चासो दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा संशोधन कर्ता सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुबारे बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यहरुसँग छलफल भएको थियो । बैठकमा बोल्नुहुँदै मन्त्री भण्डारीले विधेयकहरु अन्य समितिमा पनि छलफल र संशोधनका क्रम जारी रहेको बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले संसदको गत अधिवेशनमा पास गर्नुपर्ने जति कानुनहरु पास हुन नसकेको भन्दै अहिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले समिति सदस्यहरुको चासो, सरोकार र प्राथमिकतामा विधेयकहरु पर्नुपर्ने भन्दै सरकारको तर्फबाट पनि संसदलाई बढीभन्दा बढी बिजनेस दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो । उहाँले कानुन निर्माण संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले ऐन निर्माणबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बल पुग्ने जिकिर गर्नुभयो ।

‘‘विधेयकहरु महत्त्वपूर्ण छन् । अन्य समितिहरुमा पनि यसैगरी छलफल र संशोधनका क्रम जारी छन् । गत संसदको अधिवेशनमा पनि हामीले जति कानुनहरु पास गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । यतिखेर अलि बढी मान्यज्युहरुको चासो, सरोकार र अझ सरकारको तर्फबाट पनि बढी संसदलाई बिजनेस दिनुपर्छ ।,’’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेका अत्यावश्यक कानुनहरु जो जरुरी छन्, संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि अत्यावश्यक छन्, दूरगामी महत्वका ऐनहरु । यतिखेरको ति ऐनबाट संविधानको कार्यान्वयनमा बल पुग्छ । हामीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्घीय संसदका कानुनहरु निर्माण भइसकेपछि मात्रै तल पनि त्यो आधारमा कानुन लागू हुने वा त्यो आधारमा कानुन निर्माण गर्ने क्रम रहन्छ ।’’

मन्त्री भण्डारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा सङ्घीय संसदका कानुनहरु निर्माण भइसकेपछि मात्रै कानुन लागू हुने र संघका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने हुँदा संघमा छिट्टोभन्दा छिट्टो कानुन पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले समितिमा विधेयकमा सांसदहरुले बढी सहभागिता, उत्सुकता देखाउन जरुरी रहेको बतउनुभयो । कानुन निर्माणसँगै कानुनका अभावले प्रभावित भएका थुप्रै कामहरुलाई डेलिभरी दिनसक्ने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।

ताजा समाचार

रु दुई अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको प्रक्रियामा गृह मन्त्रालय

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको...

जग्गाको स्वामित्व नपाएको वनकरियाको गुनासो

काठमाडौँ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४, मुसेधापमा बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख समुदायका वनकरियाले जग्गाको स्वामित्व...

पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री खानलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा १४ वर्षको जेल सजाय

काठमाडौँ । पाकिस्तानको एक अदालतले पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खान र उहाँकी पत्नी बुशरा...

क्यालिफोर्नियामा आगलागीको जोखिम अझै उच्च

काठमाडौँ । दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा अझै पनि डढेलोको उच्च जोखिम रहेको बताइएको छ । अग्नि...