काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई लिँदै निजी क्षेत्रका सवाललाई कानुन र नीतिमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की नेतृत्वको प्रमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संसदमा विचाराधीन विद्युत् विधेयक, २०८० लाई निजी क्षेत्रका सवालहरू समेटेर पारित गराउन माग गरेको हो । प्रस्तावित विधेयकमा भएको प्रतिस्पर्धाको प्रावधानले निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गरी उनीहरूसँग रहेका करिब ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू स्वतः खारेज हुने र ती आयोजना विदेशीको हातमा जाने गुनासो गरेका हुन् । सो संस्थाले पाइपलाइनमा रहेका १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरुको छिटो विद्युत व्यापार सम्झौता (पिपिए) खुला गराउन पनि माग गरेको छ ।