काठमाडौं । निर्माण सुरु भएको २५ वर्षपछि धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका–४, लक्ष्मीपुरमा खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएको छ । २०५६ सालमा सरकारको लगानीमा सुरु भएको सो खानेपानी योजना सोमबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनुषाले पाँच वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम सुरु गरेको थियो । यस अवधिमा योजनाको चार वटा उपभोक्ता समिति परिवर्तन भइसकेको छ । धनुषाधाम नगरपालिका–४, का वडाध्यक्ष मनोज यादवले ढिलै भए पनि खानेपानी योजना सञ्चालनमा आएपछि खुसी लागेको बताउनुभयो । योजना सञ्चालनमा ल्याउन आफूले पनि निकै दौडधुप गरेको बताउँदै उहाँले वर्तमान उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई धन्यावाद ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यत्रो वर्ष किन सञ्चालनमा आएन त्यतातिर नजाऔँ । यसको दोष म कसैलाई दिन चाहन्न । जनताले शुद्ध पानी पाउने भए त्यसमै खुसी छु ।” यहाँको पानी चापाकल, इनार र कुवाभन्दा शुद्ध हुने हुँदा धाराको पानी अधिकतम उपभोगमा ल्याउन स्थानीयलाई वडाध्यक्ष यादवले आग्रह गर्नुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका वर्तमान अध्यक्ष विजय यादवले निकै प्रयासपछि खानेपानी योजना सञ्चालन सफल भएको बताउनुभयो । योजना सञ्चालनमा आएपछि यहाँका लक्ष्मीपुर, सर्सा, केशरकुट्टी र चिरैयालगायतका गाउँ गरी सात सय घुरधुरी यस योजनाबाट लाभान्वित हुने जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष यादवले भन्नुभयो, “पहिला पानीको समस्या भएको बस्तीमा पानी पुर्याउँछौँ । अहिलेसम्म करिब तीन किलो मिटरमा मुख्य पाइपलान बिस्तार गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार थप पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना छ ।” वर्षौँदेखि दूषित पानी खान बाध्य यहाँका जनता अबदेखि स्वच्छ खानेपानी उपयोग गर्न पाउने उहाँले बताउनुभयो । अध्यक्ष यादवले अहिलेसम्म परीक्षणको रूपमा १० घरमा निजी धारा जडान गरिएको बताउँदै अबदेखि धमाधम घरमा धारा जडान गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले खानेपानी वितरणका लागि एक लाख २५ हजार लिटर क्षमताको ओभरहेड ट्याङ्की र एउटा डिप बोरिङ निर्माण गरिदिएको छ । त्यसलगायत कार्यालय भवन, कर्मचारी बस्ने घर निर्माण गरेको छ । खानेपानी योजना सञ्चालन भएपछि स्थानीयबासी निकै खुसी देखिएका छन् । स्थानीयबासी एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका धनुषाका दीपक यादवले पूर्व उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको ढिलासुस्ती र समयमा पर्याप्तता बजेट उपलब्ध नहुँदा योजना सम्पन्न हुन यतिको लामो सयम लागेको बताउनुभयो । कुनै पनि योजना समयमा सक्न योजना निर्माण समिति सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने सरकारले पनि पर्याप्तता बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो । संयोजक यादवले भन्नुभयो, “योजना ढिलो गरी सञ्चालन हुनुमा समिति र सरकार दुवैलाई दोषी देख्छु । नेपाल सरकारले यही खानेपानीमा प्रत्येक वर्ष १० लाख २० लाख रुपियाँ पठाएको हुन्छ । त्यो पैसाले कुनै काम गर्न पुग्दैन । त्यसैले सरकारले एक वर्षमा कुनै काम सम्पन्न हुने गरी बजेट छुट्टाउनुपर्छ र समितिले पनि सरकारले पठाएको पैसालाई सदुपयोग गरेर समयमा काम गरिदिनुपर्छ ।” गोरखापत्र
