काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न गण्डकी प्रदेशको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले विभिन्न ९ वटा एजेण्डालाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । सो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घ सरकारबाट गत वर्ष समानीकरणको रकम २६ प्रतिशतले घटेर आउँदा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चमा दबाब परेको बताउनुभयो । सङ्घ सरकारले प्रदेश सरकारलाई एकीकृत विकास निर्माण सम्पन्न गर्ने एउटा निकाय जस्तै ठानेको उहाँको आरोप थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशका लागि संविधानमा लेखिएका अधिकार पनि संसद् र सरकारले समयमा नबनाइदिँदा प्रदेश सरकारलाई हातखुट्टा बाँधेर दौडाउन खोजेको जस्तो भएको बताउनुभयो । उहाँले बैठकमा उठेका समस्याको बारेमा सम्बोधन गर्दै अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना भित्र रहेका १५ वटा पालिकाको गुनासो सुनेर यस अघिका प्रधानमन्त्रीलाई समेत अवगत गराइसकेको बताउनुभयो । अब पनि सुनुवाइ भएन भने आफ्नो अधिकारका लागि अदालत नै जाने उहाँको चेतावनी थियो ।
बैठकमा बहुवर्षीय योजनाहरूको रकम विनियोजनअन्तर्गत बजेट सिलिङ प्रदान गर्ने, रायसहित बहुवर्षीय योजना र रूपान्तरण कार्य योजनाका लागि बजेट छुट्याए पश्चात् बाँकी रहेको रकमबाट विषयगत मन्त्रालयमा सिलिङ प्रदान गर्न आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी खुद्रा तथा पूर्व तयारी नभएका योजनामा रकम विनियोजन हुनु र यसका लागि आयोजना बैङ्कमार्फत कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ । कर्मचारीहरूको जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सर्वेक्षण गरी प्रदेश निजामती किताब खानामा पद दर्ता तथा पदपूर्ति गर्ने रहेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट श्रोत सुनिश्चित गरी कार्यान्वयन भएका ५ करोडभन्दा माथिका योजनालाई बहुवर्षीय योजना सरह रकमान्तरको व्यवस्था गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी राइड सेयरिङको व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । आयोजना सम्पन्न नभएसम्म सेवा प्रदान गर्न नसकिने खानेपानी, सिँचाइलाई निरन्तर रूपमा बजेट सुनिश्चितता गर्न व्यवस्था गर्ने र कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङ र बागलुङको भवन अन्य निकायले प्रयोगमा ल्याइरहेको हुँदा प्रदेश मातहत रहेका भवनलाई स्थानीय तहको सहयोगमा खाली गराई प्रयोगमा ल्याउनेलगायतका योजनाहरू पारित भएका छन् ।
प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा पेस गर्नका लागि पनि विभिन्न २५ बुँदाहरू समेत बैठकले पारित गरेको छ । बैठकमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री विन्दु कुमार थापाले प्रदेशमा विशिष्टीकरण अस्पतालको स्थापना र पर्यटकीय राजधानी पोखराको प्रवर्द्धनका लागि फेवाताल र बेगनासताललगायत तालमा हुने ढुङ्गा सेयरका साथै अन्य साहसिक खेलका गतिविधिको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री राजीव गुरुङले माननीयहरूका कारण योजनाहरूमा दोहोरोपना हुने गरेको बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री डा।टकराज गुरुङले बहुवर्षिय योजनाहरूमा बजेटको सिलिङ अभाव रहेको बताउँदै अब हरेक संरचनाहरूको पुनमूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको बताउनुभयो । त्यसैगरी उर्जामन्त्री फण्डिन्द्र देवकोटाले सशर्त अनुदान बिचमा नै काटिँदा आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेको बताउनुभयो । सो बैठकमा गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले पुँजीगत खर्च र सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि तालिमको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
बैठक आयोजक संस्था गण्डकी प्रदेश नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।कृष्ण देवकोटाले आत्मनिर्भर, समुन्नत प्रदेश र सुखी प्रदेशवासीको सोचअनुरूप नीति आयोगले प्रादेशिक विकास तथा रूपान्तरणका लागि १४ वटा प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरेको बताउनुभयो । बैठकमा व्यास नगरपालिका प्रमुख बेकुण्ड न्यौपानेले खनिज चुनको बारेमा र वनबाट प्राप्त हुने राजश्वको बारेमा समस्या रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै बडीगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापाले सङ्घ सरकारकै बजेटबाट सुरु भएका योजना ७ वर्षसम्म पनि सम्पन्न नहुने र ५(१० लाख मात्र बजेट आउने नीतिले जनप्रतिनिधिहरू समेत लज्जित हुनु परेको बताउनुभयो । सो बैठकमा सहभागी सदस्य एवं पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले छलफलमा आएका एजेण्डामा बोल्नुभएको थियो । गोरखापत्र
