काठमाडौं । निर्वाचन आयोग स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको उपनिर्वाचन तयारीमा जुटेको छ । आयोग मङ्सिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्ने गरी आन्तरिक तयारीमा जुटेको हो । आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले निर्वाचनको मितिबारे सुझाव दिने, मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनमा लाग्ने खर्चको विश्लेषण गरी नेपाल सरकारसमक्ष बजेट सुनिश्चितताको प्रयास गर्नेजस्ता तयारीका काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगले गत साउन २८ गते प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मङ्सिर तेस्रो साता उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ मा आयोगको सुझावमा सरकारले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगले रिक्त रहेका स्थानीय तहलाई लक्षित गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न यसअघि नै आह्वान गरिसकेको छ । उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचन हुने क्षेत्रमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता स्वतः बन्द हुने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “स्थानीय तहका ३५ पदाधिकारी रिक्त छन् । विशेषतः सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअगावै नामावली दर्ताका लागि आह्वान गरेका छौँ ।” आयोगका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुई जना, उपाध्यक्ष दुई जना तथा प्रमुख र उपप्रमुख एक एक जना र २९ वडाध्यक्ष गरी ३५ पद रिक्त छन् । कोशी प्रदेश अन्तर्गतको ग्रामथान गाउँपालिकाका अध्यक्ष र कर्णालीको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्षको पद रिक्त छ । त्यसै गरी बागमतीको गौरीशङ्कर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र सुदूरपश्चिमको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पद रिक्त छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रमुख र कर्णालीको नलगाड नगरपालिकाका उपप्रमुख गरी पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको छ पद रिक्त छ ।
प्रवक्ता विष्टले स्थानीय तहको कुनै एक स्थानमा निर्वाचन गर्नुपर्दा करिब ४० लाख खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा उपनिर्वाचनमा १८ देखि २० करोडसम्म खर्च लाग्न सक्ने जानकारी दिनुभयो । यसअघि प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको रिक्त रहेको पदसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारीको उपनिर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर तत्कालीन सरकारले चासो नदेखाउँदा स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको उपनिर्वाचन प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचनसँगै हुन सकेन । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनको मिति आयोगले तय गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
