काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । बुधवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा दफावार छलफलका क्रममा बोल्दै मन्त्री लेखकले सो ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो समिति र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो । उहाँले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय गम्भीर र संवेदनशील भएको उल्लेख गर्दै यस ऐनको महत्व धेरै रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले पहिचान भएका महत्वपूर्ण विषयमा केन्द्रित भएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले अख्तियारको क्षेत्राधिकार, उजुरीकर्ताको पहिचान, स्वार्थ बाझिएको विषय, अनुचित कार्यलगायतको विषय मुख्यगरी पहिचान भएको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी, अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्ने र नीतिगत निर्णय तथा भ्रष्टाचारको विषय पनि मूल रुपमा पहिचान भएको भन्दै यि विषयहरुलाई केन्द्रमा राखेर दफावार छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । गृहमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘‘अख्तियारको क्षेत्र बिस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पहिचान भएको छ । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कि नजाने रु अहिले भएकोलाई कायम राख्ने वा यसको क्षेत्र बिस्तार गरेर जाने भन्ने छलफलको विषय पहिचान भएको छ । उजुरीकर्ताको पहिचान हुनुपर्ने कि नपर्ने रु उजुरीकर्ताको पहिचान बिना अनुसन्धान गर्ने कि उजुरीकर्ताले आफ्नो परिचय दिने विषय पहिचान भएको छ । हदम्याद कति राख्ने भन्ने विषय उठेको छ । स्वार्थ बाझिएको विषयलाई परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । कुनै निर्णय गरेर अख्तियारको दुरुपयोग हुन्छ भने काम नै नगरीकन बस्दाखेरी त्यसले राज्यलाई नोक्सान भयो भने निर्णय नगर्ने पदाधिकारीमाथि के हुन्छ भन्ने विषय पनि पहिचान भएको छ । अनुचित कार्य भनेको के हो र कसले हेर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ, पहिचान भएको छ ।
अनुसन्धानका लागि छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्छ कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । नीतिगत विषयहरु के हुन् र नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको के हो भन्ने कुरालाई पनि परिभाषित गर्नुपर्छ र निस्कर्षमा पुग्नुपर्छ भनेर उठेको छ । यि पहिचान भएका छन् । यि विषय पहिचान भइसकेपछि समितिले चाँडो भन्दा चाँडो यि विषयहरुका बारेमा दफावार छलफलमा गएर यि विषयहरु जुन–जुन दफासँग सम्बन्धित छन् । त्यो दफामा निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुगेर अगाडी बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो ऐनको अत्यन्त ज्यादा महत्व हो । गम्भीर विषय हो । संवेदनशील विषय हो । यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो समितिबाट पारित होस् र चाँडो भन्दा चाँडो सभाबाट पनि पारित गरेर लागु गर्न सकियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । समितिले पहिचान भएका विषयमा केन्द्रित भएर दफावार छलफलमा यि विषयमा निष्कर्षमा चाँडो भन्दा चाँडो पुग्दाखेरी उचित हुन्छ । उहाँले सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफलका क्रममा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने पनि बताउनु भयो ।