सङ्कटमा गङ्गापूर्ण हिमताल

Published on

काठमाडौं । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको गन्तव्यका रूपमा रहेको मनाङको गङ्गापूर्ण हिमतालको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । पछिल्लो समय उक्त हिमतालको स्वरूप नै खलबलिएको छ भने बर्सेनि ताल पुरिने क्रम बढ्दो छ । जलाधार संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि गङ्गापूर्ण हिमताल जोगाउनु पर्छ । अस्तित्व सङ्कटबाट गुज्रिरहेको गङ्गापूर्ण हिमताल जोगाउने योजना बजेट अभावमा अलपत्र परेको छ । एकातिर हिमनदीको कटान, अर्कातिर माटोको लेदो र गेग्य्रान थुप्रिँदा तालको सौन्दर्य खस्किरहेको छ । मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–६ मा पर्ने उक्त हिमताल समुद्री सतहदेखि तीन हजार ५४० मिटर उचाइमा अवस्थित छ । गङ्गापूर्ण हिमालबाट बगेर आउने हिमनदीबाट उक्त ताल बनेको हो । हिमनदी तथा हिमताल पृथ्वीको पानीको स्रोत भएकाले तिनको संरक्षण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।

पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा रहेको मनाङमा केही वर्षअघि गङ्गापूर्ण हिमतालमा अभिनेता अमिताभ बच्चन, अनुपम खेरलगायत अभिनीत बलिउड चलचित्र ‘उचाइ’ को छायाङ्कन गरिएको थियो । कोरोनापछि पनि धेरै नेपाली तथा भारतीय चलचित्रको छायाङ्कन मनाङमै हुने गरेको छ । कोरोनापछि मनाङ आउने पर्यटकमा भारतीयको सङ्ख्या अधिक हुने गरेको छ । जाडोयाममा हिमताल जम्ने गरे पनि वर्षाका बेला भने हिमालको फेदबाटै हिउँ पग्लेर पानी तालसम्म आइपुग्ने गर्छ । मनाङ गाउँदेखि पैदल १५ मिनेटमा पुग्न सकिने उक्त हिमतालमा अहिले सडक पनि पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा दुई हजार ८६ हिमताल पाइएको छ । तीमध्ये २१ हिमताल जोखिममा छन् । जोखिममा रहेका २१ हिमतालमध्ये गङ्गापूर्ण हिमताल पनि एक हो । बेलैमा संरक्षण योजना अगाडि नबढे ताल नै नामेट हुने अवस्था रहेको मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले बताउनुभयो । उहाँले तीन वर्षअघि सुरु भएको ताल संरक्षण योजनाले गति नलिँदा तालको अस्तित्व झन् झन् सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाको साझेदारीमा ताल संरक्षणको काम अगाडि बढेको थियो ।

मन्त्रालयको ७० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ३० प्रतिशत लागत रहने गरी सुरु गरिएको उक्त योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो । पहिलो वर्ष अलिकति काम भए पनि त्यसपछि माथिबाट बजेट पनि नआउनु अनि निर्माण कम्पनी पनि काममा नफर्केकाले गङ्गापूर्णको अस्तित्व अलपत्र परेको हो । २०७८ सालको अधिक वर्षा र बाढीले पुरिएको ताल संरक्षणमा स्थानीयले समेत पहल गरेका थिए । जनश्रमदान जुटाएर तालको ड्याम लगाउनेलगायत काम पनि भएको थियो । विसं २०७८ असोजमा ताल संरक्षणका लागि आवश्यक संरचना बनाउने जिम्मा निर्माण कम्पनी जलजलारशिवशक्तिरअधिकारी जेभीले पाएको थियो । चार करोड आठ लाख रुपियाँको ठेक्का खुलेकामा उक्त कम्पनीले भ्याटसहित दुई करोड ९५ लाख रुपियाँमा ठेक्का लिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो । पर्यटन मन्त्रालयबाट पहिलो वर्ष २५ लाख रुपियाँ बजेट आए पनि त्यसपछि बजेट निकासा हुन नसकेको क्षेत्रीले बताउनुभयो ।

हालसम्म योजनाको झन्डै २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । उक्त योजना अन्तर्गत तालको ड्याम उठाउने, हिमनदीको कटान रोक्न ग्याबिन पर्खाल, तालपरिसरमा पदमार्गलगायत पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी तालको दिगो संरक्षणको लक्ष्य लिइएको छ । मन्त्रालयबाट बजेट नआएमा गाउँपालिकाको बजेटले भ्याउनेसम्मका संरचना बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो । मस्र्याङ्दीलगायत त्यस क्षेत्र भएर बग्ने नदीको स्रोतसमेत रहेको उक्त हिमताल जोगाउन सङ्घ र प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । विश्वव्यापी तापमानमा भइरहेको वृद्धिबाट हिमालय क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित छ । माटो, बालुवा र गेग्य्रानसहितको संवेदनशील भूगोलमा हिमताल रहेकाले जुनसुकै बेला हिमताल फुट्ने र बाढीपहिराको रूप लिन सक्ने भएकाले यसको अस्तित्व सङ्कटमा परेको हो । हिमताल रहेका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने, मानिस पुग्न नसक्ने ठाउँमा स्याटेलाइट, राडार जस्ता प्रविधिमार्फत हिमतालको नियमित अनुगमन र अध्ययन गर्नुपर्ने विज्ञले सुझाएका छन् । गोरखापत्र

ताजा समाचार

मादी नदीमा पुल निर्माण धमाधम

काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक चार लेनको पुल निर्माणको काम तनहुँमा भइरहेको छ ।...

नदीले बगाउँदा बालक बेपत्ता

काठमाडौं । तनहुँमा मादीनदीले बगाउँदा एक बालक बेपत्ता भएका छन् । व्यास नगरपालिका–३ देउरालीनगर,...

काठमाडौँमा आज साढे ४ घण्टा विद्युत सेवा बन्द हुने

काठमाडौं । काठमाडौँका केही स्थानमा बुधबार विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने भएको छ । नेपाल...

१५ वर्षमा पहिलोपटक ट्रेड युनियनलाई सम्बोधन गर्ने बेलायती प्रधानमन्त्री स्टारमरको घोषणा

काठमाडौं । बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टारमर विगत १५ वर्षमा बेलायतको ट्रेड युनियनको वार्षिक बैठकलाई...