काठमाडौं । चेक अनादर (बाउन्स) मुद्दामा आर्थिक जरिबाना मात्रै गर्ने अथवा कैद भुक्तान गर्नुपर्ने भन्ने बहस टुङ्गिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथिको छलफलपछि यस किसिमको मुद्दामा कैद र जरिबाना दुवै भराउने सहमति भएको हो । समितिका सभापति सुरेन्द्र चालिसेका अनुसार चेक अनादरका मुद्दा सरकारवादी हुने र अधिकतम एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी सर्वसम्मति भएको छ । त्यस्तै यस किसिमको मुद्दामा कुल रकमको पाँच प्रतिशत जरिबाना र १० प्रतिशत ब्याज भराउने विषयमा पनि सहमति जुटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विधेयकमा उल्लेख यस विषयमा सहमति भएसँगै चेक अनादरको मुद्दामा दोषी देखिए एक महिनादेखि एक वर्षसम्मको सजाय तोकिने छ । “अनादरको मुद्दामा ब्याजसहित कैद पनि भुक्तान गर्नुपर्ने गरी सर्वसम्मति भएको छ,” सभापति चालिसेले भन्नुभयो ।
सहमति अनुसार १५ लाख रुपियाँसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाख रुपियाँसम्म तीन महिना र त्यसभन्दा माथि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने छ । चेक अनादरको मुद्दा सरकारवादी हुँदा रकम असुली सहज हुने र यस्ता घटना कम हुने सभापति चालिसेले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैङ्किङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको मुद्दामा सर्वसम्मति हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । विधेयकले गरेका संशोधन सरकारले स्वीकार गर्ने र त्यसै अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । पछिल्लो समय चेक अनादरको प्रवृत्ति बढिरहेको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको सन्दर्भमा विधेयकको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो । कसुरको तहका आधारमा सजायको व्यवस्था हुनु व्यावहारिक हुने भएकाले सोही अनुसार प्रबन्ध गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो । विधेयकमा कसुरको तहका आधारमा नै सजाय तोकिने विषयमा सहमति भएको छ ।