नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा समिति स्पष्ट हुनुपर्छ : गृहमन्त्री लेखक

Published on

काठमाण्डौं , भदौं २६ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीजि क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयमा समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने रु भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन समितिमा अझ बढी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नीजि क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जानेरु भन्ने कुरामा स्पष्टता भयो भने लेख्ने कुरामा गाह्रो हुन्न । लेखकले भन्नुभयो– पहिले त प्रिन्सिपल सेट हुनु पयो, प्रिन्सिपल सेट भए सोही अनुसार भाषा लख्ने हो।, भाषा लेख्ने कुरा कठिनाई होइन ।


उहाँले छलफलका क्रममा नीजि क्षेत्रमा जानु हुन्न भन्ने कुरामा आम सहमती देखिएको बताउनुभयो ।
“ अझै एउटा कुरा टुंगिन बाँकी रहेको जस्तो के देखियो भने, सरकारी पैसा नीजिमा गएको छ भने फेरी हेर्नुपर्छ है भन्ने पनि विषय छ ।” उहाँले भन्नुभयो–“ सरकारी पैसामा निजीमा गएकोमा कस्तो गएको ऋण गएको की अनुदान गएौको अथावा जाने प्रक्रियालाई समात्ने हो कीरु जुन सरकारी पैसा गएको छ त्यो हकसम्म मात्रै हेर्ने हो की । उसको आफ्नो पनि हेर्ने हो की रु यो कुरामा समिति पहिले सिद्धान्तः स्पष्ट होस । उहाँले नीजिमा प्रवेश गर्दा कति गर्ने भन्ने कुरामा पनि समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा सांसदहरुले छलफल सुरु गरेका छन् ।

ताजा समाचार

परिवारसँग खुसी साट्न नपाउँदै मिस्टर काठमाडौँ विजेता राईको मृत्यु

काठमाडौं । शनिबार मात्र काठमाडौँमा भएको पाँचौँ मिस्टर काठमाडौँ शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको उपाधि जित्नु...

विश्वकप लिग–२ : नेपाल आज ओमानसँग खेल्दै

काठमाडौं । आइसिसी विश्वकप लिग–२ सिरिज अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेलमा नेपालले बुधबार (आज) राति...

बैतडीमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे

काठमाडौं । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै बैतडीका गाउँगाउँमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेका छन् ।...

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सांसदद्वारा माग

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्...