काठमाण्डौं । विकासात्मक मनोविद्का अनुसार मानिसको मस्तिष्क विकासका दृष्टिले तीन वर्षसम्मको उमेर महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो उमेरमा गरिने लगानी र दिइने वातावरणले व्यक्तिको भावी व्यक्तित्व निर्माण हुने हुँदा प्रारम्भिक उमेर व्यक्तित्व विकासको जग मानिएको छ । नेपालको नीतिगत व्यवस्था अनुसार चार वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकाका लागि एक वर्षको प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा र चार वर्ष पूरा नभएका बालबालिकाका लागि शिशु विकास वा स्याहार केन्द्रमा राखी सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलाप गराउन सकिने व्यवस्था छ । नीतिगत व्यवस्था र विद्यमान अभ्यासबिच सङ्गति देखिँदैन । प्रस्तुत लेखमा शिशुविकास तथा स्याहारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयन अवस्था र सुधारका सम्भाव्य उपायबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
नीतिगत व्यवस्था
शिक्षा ऐन, २०२८ मा शिशुविकास केन्द्रको स्थापनासम्बन्धी सङ्क्षिप्त विषय उल्लेख भए पनि बाँकी कुरा शिक्षा नियमावली, २०५९ को जिम्मा छोडेको छ । शिक्षा नियमावलीमा चार वर्ष पूरा नभएका बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक शिक्षा दिनका लागि शिशुविकास केन्द्र स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सोही नियमावलीमा शिशुविकास केन्द्रका लागि चाहिने आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र बाह्य वातावरणबारे उल्लेख हुनुका साथै अनुदान र पाठ्यक्रमबारे उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको सर्त र मापदण्ड अनुरूप स्थानीय तहको अनुमति वा स्वीकृतिमा बालविकास तथा स्याहार केन्द्रको व्यवस्थापन गरी बालविकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ । बालविकास तथा स्याहार केन्द्रमा बालबालिकाको सुरक्षा, पोषण, खेल ९सामग्री र स्थान०, शयन स्थल, भवन, कक्षाकोठालगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, बालस्याहार तथा सिकाइ सहजीकरण गर्ने जनशक्तिको योग्यता र सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र बालविकास तथा स्याहार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने र प्रत्येक वडा वा टोलमा बालबालिकालाई खेल्ने र मनोरञ्जन गर्ने सामग्रीसहितको बाल उद्यानको व्यवस्था गरिने नीति छ ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ मा चार वर्ष उमेरमुनिका बालबालिकालाई शिशुविकास केन्द्रबाट शारीरिक, मानसिक वा बौद्धिक, संवेगात्मक र सामाजिक विकास तथा स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
उल्लिखित नीतिगत व्यवस्था हेर्दा चार वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास ९शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक र संवेगात्मक पक्षको सन्तुलित र समष्टिगत विकास०, पोषण, सुरक्षा र स्याहारका लागि स्थापना गरिने केन्द्र नै शिशुविकास वा स्याहार केन्द्र हुन् । यस्ता केन्द्रमा बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि आवश्यक सिकाइ तथा बाहिरी र भित्री खेल सामग्रीको व्यवस्था हुन्छ । ती सामग्रीकै माध्यमबाट बालबालिकालाई विभिन्न क्रियाकलापमा सरिक गराई उनीहरूलाई भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक र वातावरणीय पक्षको अवधारणा दिइन्छ । पढ्ने र लेख्ने कार्य गराइँदैन । विशुद्ध विकास र स्याहारका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ । सहजकर्ताका लागि मापदण्डरक्रयिाकलाप सञ्चालन पुस्तिका हुने भए पनि बालबालिकाको लागि कुनै पाठ्यपुस्तक हुँदैन ।
विद्यमान अभ्यास
चार वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकाको विकास र सिकाइका लागि शिशुविकास र स्याहार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी उल्लिखित नीतिगत व्यवस्था भए पनि नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनबिच मेल खाँदैन । प्रथमतः शिशुविकास र स्याहार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी उल्लिखित व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन तहका लागि आवश्यक न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार ९भवन, खेल मैदान र खेल सामग्री, न्यूनतम सरसफाइ सामग्रीसहितको शौचालय र खानेपानी, फर्निचर आदि०, सिकाइ सामग्री, स्वास्थ्य र पोषणको उपयुक्त व्यवस्था, शयन स्थल, सहजकर्ताको योग्यता र तालिम तथा सहयोगीको सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गदर्शन हुने गरी राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड निर्माण हुनुपर्नेमा सो हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हाल आएर एउटा सहयोगी पुस्तिका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्माण त गरेको छ तर यसको कार्यान्वयन तहसम्म प्रबोधीकरण हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी तालिमको व्यवस्था हुन सकेको छैन । शिशुविकास र स्याहारको कार्य अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र बालबालिकासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयसँग यसको कार्यक्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छ । नीति, योजना र कार्यक्रमको निर्माण तथा बजेट विनियोजन र कार्यक्रम सञ्चालनमा यिनीहरूबिच समन्वयको अभाव देखिन्छ । शिशुविकास तथा स्याहारका क्षेत्रमा सरकारी क्षेत्रबाट पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन ।
परिणामतः विशेष गरी निजी लगानीमा विभिन्न नाममा खुलेका पूर्वप्राथमिक प्रकृतिका अधिकांश कक्षामा दुईरसाढे दुई वर्षकै उमेरका बालबालिका भर्ना गरेर पढाउने, घोकाउने, कण्ठ गराउने र यस्तै प्रकृतिका गृहकार्य दिएर बालबालिकालाई किताबी ज्ञानमा केन्द्रित गर्ने कार्य हुँदै आएको पाइन्छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत नभएका विभिन्न प्रकाशनका पाठ्यपुस्तकको बर्सौंदेखि स्वच्छन्द ढङ्गले प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ । हाल आएर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त गर्ने सार्वजनिक विद्यालयहरूले समेत नर्सरी, एलकेजी र युकेजी नामका कक्षा सञ्चालन र त्यस्ता पाठ्यपुस्तकबाट पठनपाठन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट बालबालिकाको प्रारम्भिक बालविकासको हक र अन्तर्निहित प्रतिभा एवं व्यक्तित्व विकासको सम्भावना कुण्ठित हुनुका साथै सर्वाङ्गीण विकास अवरुद्ध हुन जान्छ । साथै अभिभावकमा अनावश्यक आर्थिक भार पर्न जान्छ ।
सुधारको बाटो
शिशुविकास तथा स्याहार केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको निर्माण गरी स्थानीय तहसँग सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । शिशुविकास तथा स्याहार अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले यसको व्यवस्थापन एकीकृत प्रारम्भिक बालविकासको अवधारणा अनुरूप हुनु पर्छ । सिकाइ र विकासको दृष्टिबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट भएका व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट भएका स्वास्थ्य र पोषणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट सञ्चालन भइरहेका बालकल्याण तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमबिच प्रभावकारी समन्वय हुनु पर्छ ।
शिशुविकास केन्द्रमा बालबालिकाको पोषण, स्वास्थ्य र सरसफाइको अवस्थामा सुधार गर्न र सिकाइ तथा विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न दक्ष र तालिम प्राप्त सहजकर्ता र एउटा सहयोगीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । तत्काल सहजकर्ताका लागि प्रमाणीकरण तालिमको व्यवस्था र दीर्घकालीन रूपमा शिशुविकास र स्याहारसम्बन्धी विषय उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गरी यससम्बन्धी ज्ञान र सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नु पर्छ । चार वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिका भर्ना गरी सञ्चालन गरिएका विभिन्न नामका कक्षामा शिशुविकास तथा स्याहार केन्द्रको राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गरेका न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, खेल मैदान र खेल सामग्री, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ सामग्रीसहितको शौचालय, शयन स्थल, सिकाइ सामग्रीको व्यवस्था गर्न लगाई सर्वाङ्गीण विकासका क्रयिाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । शिशुविकास तथा स्याहार केन्द्रको सञ्चालनका लागि प्रदेश, स्थानीय तह र गैरसरकारी क्षेत्रबाट लागत साझेदारी र अभिभावकको सचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्छ ।
नयाँ स्थापना गरिने शिशुविकास तथा स्याहार केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधार र तालिमप्राप्त जनशक्तिको व्यवस्था भएपछि मात्र सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । स्थानीय तहका शिक्षासम्बद्ध कर्मचारीका लागि राष्ट्रिय मापदण्डको अभिमुखीकरण र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । शिशुविकास तथा स्याहार केन्द्रमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत सिकाइ सामग्री मात्र प्रयोग र सिकाइ तथा विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा चार वर्षमुनिका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास, स्वास्थ्य, पोषण र सरसफाइसम्बन्धी आवश्यकताको सम्बोधन, बाल अधिकारको सारभूत कार्यान्वयन र भविष्यका लागि सक्षम, स्वस्थ र नैतिकवान् नागरिक तयार गर्न शिशुविकास तथा स्याहारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन अपरिहार्य छ ।