काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायी सङ्घ धनुषाले उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माणका कामहरु नगराउन मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । शुक्रबार सङ्घका अध्यक्ष अशोककुमार चौधरीसहितका पदाधिकारले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सार्वजनिक खरिद एने र नियमावली विपरित उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य नगराउन माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा प्रदेश अन्तर्गतका केही कार्यालयहरूले विकास निर्माणका बजेटलाई रोकी बोलपत्र प्रक्रियाको सट्टा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेको र यसले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ को मर्मविपरीत काम भइरहेको उल्लेख छ । अध्यक्ष चौधरीले यस्तो कार्यले स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरूलाई वञ्चित गर्ने, आर्थिक अनियमितता बढाउने, राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने, र राज्यको राजस्व गुमाउने खतरा रहेको दाबी गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ अनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सकिने भए तापनि त्यो मितव्ययिता, गुणस्तर, र दिगोपनाको मापदण्ड पुरा भएमा मात्र मान्य हुने स्पष्ट गरिएको छ । साथै, सार्वजनिक खरिद नियम ९७ ९क० ले उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यमा श्रमिक प्रयोग गर्नुपर्ने र हेभी मेसिनको प्रयोग भएमा सम्झौता रद्द हुने व्यवस्था गरेको पनि सङघले स्मरण गराएको छ ।
सङ्घले उपभोक्ता समितिबाट हुने मेसिन तथा प्रविधि प्रयोग गरिने निर्माण कार्यको अन्त्य गरी सम्पूर्ण विकास निर्माणका कामहरू बोलपत्र प्रक्रियाबाट मात्र गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसले पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सकिने सङ्घको ठहर छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइएको पत्रमा सङभले उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने कामले स्थानीय व्यवसायीको अवसर खोस्ने भन्दै यस्तो प्रक्रिया तुरुन्त रोक्न जोडदार माग गरेको छ । सङघले बोलपत्र प्रक्रियामार्फत मात्र विकास निर्माणका कामहरू गर्न गराउन आग्रह गरेको छ ।