काठमाडौँ । दाङको घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक विस्तारका लागि ठेक्का आह्वान भएको छ । सडक विभागअन्तर्गतको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै घोराही–तुलसीपुर सडक विस्तारका लागि तीन अर्ब ९९ करोड रुपियाँको ठेक्का आह्वान गरेको हो । यसअघि भारतीय एक्जिम बैंकको ससर्त ऋण सहयोगमा ठेक्का भए पनि काम नहुँदा सरकारले २०८० जेठमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि सरकारको आफ्नै लगानीमा सडक विस्तारसँगै स्तरोन्नति गर्नका लागि ठेक्का भएको हो ।
स्थलगत सर्वे एवम् लागत अनुमानको फाइल सडक विभागबाट स्वीकृत भएपछि ठेक्का आह्वान गरिएको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक इन्जिनियर दीप बाराहीले जानकारी दिनुभयो । ठेक्कामा आवेदन गर्ने अवधि ३० दिनको छ । आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख इन्जिनियर बाराहीका अनुसार घोराही उपमहानगरपालिका –१५ डिके पेट्रोलपम्पदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका –६ हात्तीखौवासम्म करिब साढे २१ किलोमिटर लम्बाइ सडक चार लेनको हुनेछ । सडकको चौडाइ ३० मिटर र कालोपत्रेको मोटाइ १० सेन्टिमिटर हुनेछ । त्यसमा अक्सपाल प्रविधिको पिच हुने बताइएको छ । ४० एमएम कंक्रिट र ६० एमएम पिच गरी १० सेन्टिमिटर मोटाइको कालोपत्रे हुनेछ । सडक विस्तारको काम गर्ने अवधि ३६ महिनाको छ । सडक स्तरोन्नतिका क्रममा विद्युत पोल सार्नेदेखि रुख कटान गर्ने कार्यसमेत यसै ठेक्का रकममा उल्लेख भएकाले विद्युत पोल स्थानान्तरण तथा रुख कटानमा ढिलासुस्ती नहुने बताउनुभएको छ ।
यसअघि भारतीय एक्जिम बैंकको ससर्त ऋण सहयोगमा स्तरोन्नतिको काम २०७५ सालदेखि घोराहीको कुइरेपानीदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवासम्म सुरु भएको थियो । तर सडक निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रालिको लापरवाहीका कारण हुन सकेको थिएन । यसअघि भारतको एक्जिम बैंकको सशर्त ऋणको करिब दुई करोड २१ लाख रुपियाँ अमेरिकी डलर बजेटमा सडकको स्तरोन्नतिको बजेट थियो । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण चार पटक म्याद थप हुँदा पनि सडक स्तरोन्नतिको काम हुन नसकेपछि सरकारले भारतीय निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर नेपाली बजेटमै नेपाली निर्माण कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी ठेक्का आह्वान गरेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । सडक स्तरोन्नति गर्दा सडकको केन्द्रबिन्दुदेखि दायाँ १५ मिटर र बायाँ १५ मिटर चौडाइमा स्तरोन्नति हुनेगरी लागत स्टिमेट गरिएको छ ।