एक हजार एकसय ९८ विवादमा मेलमिलाप

Published on

काठमाडौँ । घोराही स्थानीय सरकार आए यता घोराही उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले एक हजार एकसय ९८ विवादलाई मेलमिलाप एवं अन्तिम निर्णयको माध्यमबाट निरुपण गरेको छ। लामो सयमपछि २०७४ मा स्थानीय सरकार गठन भएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम न्यायिक समितिले पालिकाभित्रका न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादलाई मेलमिलाप एवं अन्तिम निर्णयको माध्यमबाट निरुपण गर्दै आइरहेको छ। यहिबमोजिम घोराही उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिले विगत आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८१—८२ सम्म एक हजार एकसय ९८ विवाद मिलापत्र गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१—८२ मा भने ४६ वटा विवाद निरुपण गरेको न्यायिक समितिका अधिकृत प्रतला देवकोटा गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा २५६ विवाद दर्ता भएको र त्यसयता चालु आर्थिक वर्षसम्म एक हजार दुईसय ३० विवाद दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । यद्यपि चालु आर्थिक २०८१—८२ माघ मसान्तसम्म भने ५२ वटा विवाद मात्र दर्ता भएका छन् । यीमध्ये ४६ वटा विवाद मिलापत्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसैबिच न्यायिक समितिका संयोजक घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमाकुमारी डिसीले न्यायिक समितिमा दर्ता भएका विवादलाई दुबै पक्षको जित हुनेगरी मिलापत्र गर्दैआएको बताउनुभयो । ‘हामीले कसैलाई पक्षविपक्ष बनाउँदैनौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुबै पक्षको पालैपालो कुरा सुन्छौँ, त्यसपछि पीडकको कुरा सुन्छौँ, यसरी दुबै पक्षको कुरा सुनेर समस्याको समाधानको पहिचान गरेर दुबैलाई एकै ठाउँमा राखेर मिलापत्र गर्छौँ ।’

उहाँले मेलमिलापबाटै न्याय दिने प्रयास भइरहेको भन्दै न्यायिक समितिले वडा–वडामा मेलमिलापकर्ता खटाएको जानकारी दिनुभयो । केही समस्या भए वडास्तरमै मेलमिलापको प्रयास हुने र त्यहाँ सम्भव नभए मात्रै न्यायिक समितिमा ल्याइने भइरहेका संयोजक डिसीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै न्यायिक समितिले कानुनी साक्षरतालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर वडा–वडाको नागरिक सचेतना कार्यक्रम, न्यायिक घुम्ति शिविर र विद्यायलमा पुगेर विद्यार्थीलाई न्याय सम्बन्धि कानुनी साक्षरता कक्षा चलाइरहेको जानकारी दिनुभयो । यसैबिच न्यायिक समितिले दफा (१) र (२) बाहेकका हेर्न नमिल्ने अन्य मुद्दाजस्तै बहुविवाह, अंशसम्बन्धि आदि विवादलाई सम्बन्धित ठाउँमा जान सल्लाह सुझाब दिने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक डिसीले जानकारी दिनुभयो । साथै, न्यायिक समितिले गर्दै सम्पन्न गरेको कामको बारेमा हरेक त्रैमासिक रुपमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिदैआएको उहाँले बताउनुभयो ।

ताजा समाचार

प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनुपर्नेमा सभामुखको जोड

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सङ्घीयता कार्यान्वयनको यात्रामा निरन्तर बहस र संवाद अपरिहार्य छ...

मुस्ताङको थासाङबाट देखिएको धौलागिरि

काठमाडौँ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ स्थित बोक्सी खोला बजार, सेताम्मे धौलागिरि हिमाल पृष्ठभूमि आसपासका...

ट्रकभित्र च्यापिएर मजदूरको मृत्यु

काठमाडौँ । रुकुमपश्चिमको चौरजहारीमा ट्रकभित्रै च्यापिएर एक मजदूरको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार दिउँसो...

गोरखापत्र संस्थानको बोर्ड सदस्यमा पोखरेल र चौधरी नियुक्त

काठमाडौँ । गोरखापत्र संस्थान सञ्चालक समिति सदस्य (बोर्ड सदस्य) मा दुई जना नियुक्त हुनुभएको...