काठमाडौं । गत भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृतकका परिवारहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई घटनाका दोषी भन्दै जाहेरी दर्ता गराएका छन्। प्रहरीले ती उजुरी सरकारले गठन गरेको न्यायिक जाँचबुझ आयोगमा पठाएको छ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ।
७४ जनाको मृत्यु, सयौं संरचना ध्वस्त
भदौ २३ गते आन्दोलनको पहिलो दिन मात्र १९ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट भएको हिंसात्मक झडप र ध्वंसमा प्रहरीसहित थप ५५ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ। आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका सरकारी तथा निजी संरचनामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको छ, तर पूर्ण क्षति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन।
जाहेरी आयोगमा किन पठाइयोरु
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले मृतकका परिवारबाट आएको जाहेरीबारे जानकारी दिँदै, “सरकारले गठन गरेको आयोग नै उक्त घटनाको जाँचबुझका लागि अधिकृत निकाय भएकाले उजुरी त्यहाँ पठाइएको हो,” भन्नुभयो।
प्रहरीमाथिको आक्रमण, सुरक्षाको चुनौती
आन्दोलनको क्रममा हतियारविहीन प्रहरीमाथि आक्रमण, प्रहरी हतियार तथा पोशाक लुटपाट, र ती हतियार राज्यविरुद्ध प्रयोग हुने सम्भावनाले सुरक्षा निकायहरू चिन्तित बनेका छन्। प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटी सुरक्षा संवेदनशीलताबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो।
बालेन शाह र सुदन गुरुङविरुद्ध पनि जाहेरी
यसैबीच, एमालेनिकट अनेरास्ववियुले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र ुहामी नेपालुका संस्थापक सुदन गुरुङविरुद्ध पनि प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएको छ।
पूर्व अध्यक्ष समिक बडालको नेतृत्वमा गएको टोलीले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने, राष्ट्रिय सम्पत्ति ध्वस्त पार्न उक्साउने, विदेशी जासुसी गर्ने जस्ता गम्भीर आरोपसहित उजुरी दर्ता गराएको हो।
प्रहरीले उक्त जाहेरी थप स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै सरकारी वकिलसँग परामर्शपछि २४ घण्टाभित्र निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
