काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराही दाङकी तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. सङ्गिता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको आरोपपत्र दायर गरेको छ।
आयोगले बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार एमआरआई मेसिन खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको उल्लंघन गरी करिब ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक हानि पुर्याइएको ठहर गरिएको छ।
खरिदमा मिलेमतो र विदेशी भुक्तानी
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, खरिद प्रक्रिया पूर्व निर्धारित योजना र आवश्यकता विश्लेषण विना गरिएको थियो। प्राविधिक स्पेसिफिकेसन निश्चित कम्पनीलाई लाभ हुने गरी बनाइएको र एकै परिवारद्वारा सञ्चालित कम्पनीमार्फत दररेट मागिएको पाइएको छ।
त्यसैगरी, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र नेपाली रुपैयाँमा सम्झौता हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरिएको र भन्सार तथा अन्य शुल्क समेत प्रतिष्ठानको कोषबाट भुक्तानी गरिएको आयोगको भनाइ छ।
यस प्रक्रियामा कुल १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च भएकोमा करिब ६२ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ बराबरको अनावश्यक आर्थिक भार संस्थामाथि परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आरोपितहरूको नामावली
भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका १३ जना यस प्रकार छन्:
- प्रा.डा. सङ्गिता सिंह भण्डारी — तत्कालीन उपकुलपति
- झन्कार लामिछाने — तत्कालीन कार्यवाहक रजिष्ट्रार
- कैलाशप्रसाद देव — तत्कालीन फाइनान्स मेनेजर
- शरद भण्डारी — बायोमेडिकल इन्जिनियर
- अमितकुमार चौधरी — त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बायोमेडिकल इन्जिनियर
- नितिन कुर्मी — डेपुटी फाइनान्स मेनेजर
- छायाँ डीसी — शाखा अधिकृत
- श्रीराम चौधरी — शाखा अधिकृत
- हीरालाल भण्डारी — आईटी अफिसर
- मदन भण्डारी — सिभिल इन्जिनियर
- अन्जु शर्मा — वरिष्ठ सहायक
- सुजाता भट्टराई — स्वास्थ्य सेवा विभाग, बायोमेडिकल इन्जिनियर
- पोष्टराज ज्ञवाली — लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिका अध्यक्ष
सजायको माग
आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अनुसार कैद सजाय, विगो रकम बराबर जरिवाना र बिगो असुलउपर गर्न माग गरेको छ। साथै, दफा १९ र २२ बमोजिम अतिरिक्त सजाय समेत माग गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।
निष्कर्ष
यो मुद्दालाई अख्तियारले सार्वजनिक खरिदमा देखिएको मिलेमतो, विदेशी भुक्तानी र नियमन उल्लंघनविरुद्धको गम्भीर कदमको रूपमा लिएको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा कडाइका साथ कारबाही गरिने सन्देश दिएको छ।
