काठमाडौँ, कात्तिक २ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत आ.व. २०८०/८१ मा गरिएको म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले करिब १४ करोड रुपैयाँ सरकारी कोषबाट हिनामिना गरिएको ठहर गरेको हो।
खरिद प्रक्रियामै मिलेमतो
आयोगका अनुसार खरिदको प्रारम्भिक चरण — लागत अनुमान बनाउने कामदेखि नै विभागका अधिकारी र आपूर्तिकर्ताबीच मिलेमतो देखिएको छ। ठेक्कापत्र तयार गर्ने, दररेट निर्धारण, प्राविधिक परीक्षण, र भुक्तानी दिने सबै प्रक्रियामा नियतवश नियम विपरीत काम गरिएको आयोगको ठहर छ।
झुट्टा प्रतिवेदन र भुक्तानी
अनुसार, आपूर्तिकर्ता म्यासिम इन्करपाेरेसन टेडर्स प्रालिले ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान मात्र आयात गरे पनि विभागले कम्पनीलाई १४ करोड १८ लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ। बाँकी रकम झुट्टा बिल, गलत प्रतिवेदन र आपूर्ति नहुँदै “सम्पूर्ण सामान प्राप्त” भएको भनी पेश गरिएका कागजातका आधारमा भुक्तानी गरिएको हो।
प्रतिवादीहरू को–को?
आयोगले मुद्दामा समावेश गरेका प्रमुख प्रतिवादीहरूमा डा. सङ्गीता कौशल मिश्रासँगै तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, डा. विवेककुमार लाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, बायोमेडिकल इन्जिनियर आशिष चौहान र पध्मा मिश्र, तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीका सञ्चालक सुन्दर भुसाललगायत १४ जना छन्।
आयोगको निष्कर्ष
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ उल्लङ्घन गर्दै सरकारलाई रु. १४ करोडभन्दा बढीको क्षति पुर्याइएको प्रमाणसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको हो।
यस प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै आयोगले दोषी ठहर हुनेहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
