काठमाडौं । व्यास नगरपालिकाका करार तथा ज्यालादारी रूपमा कार्यरत एक सय १४ जना कर्मचारीको जागिर गुम्ने जोखिम भएको छ । नगरपालिकाको सुशासन समितिले खर्च मितव्ययिता र संरचनागत सुधारका लागि कर्मचारी कटौती गर्न सो सङ्ख्या घटाउने सुझाव दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाले एक महिना अघि अनावश्यक खर्च कटौतीका उपाय खोज्न समितिलाई जिम्मा दिएको थियो । समितिले नगरपालिकाको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएकाले कर्मचारी सङ्ख्या घटाउने, भ्रमण र वितरणमुखी कार्यक्रम रोक्ने तथा अतिरिक्त सुविधा सीमित गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यपालिका बैठकमा पेश हुन लागेको र बैठकले निर्णय गरेपछि ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ । सुशासन समितिको सुझाव सार्वजनिक भएपछि करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूमा अनिश्चितताको माहोल छाएको छ । उनीहरू ‘जागिर जाने हो कि’ भन्ने डरमा रहेका छन् ।
यसैबिच, सङ्घीय सरकारले समेत स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउने तयारी गरेको छ । नेपाल सरकारले तल्लो तहका निकायमा आवश्यकता नपर्ने करार पदहरू खारेज गर्ने र स्थायी दरबन्दी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने निर्णय लिएको छ । सङ्घीय सरकारको कर्मचारी सङ्ख्या घटाउने नीति र स्थानीय तहमा बढ्दो आर्थिक भार बीच व्यास नगरपालिकाले पनि सोही दिशामा कदम चाल्न लागेको बुझिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लम्सालका अनुसार, “स्थायी संरचना बाहेकका सबै पद पुनरावलोकन गर्न सकिने सम्भावना छ ।”
नगरपालिकाको आर्थिक भार घटाउन समिति प्रमुखले स्रोत नभएका योजनाहरू, अनावश्यक भ्रमण र वितरणमुखी खर्च कटौती गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । व्यास नगरपालिकामा हाल स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी करिब तीन सय कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये एक सय १४ जना करारमा छन् । स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले एकैपटक खर्च नियन्त्रण र कर्मचारी सङ्ख्या घटाउने नीति लागू गर्न खोजेपछि करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको भविष्य अस्थिर बन्न थालेको देखिएको छ ।गोरखापत्र
