काठमाडौं । सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय भवन संहिता (कोड) परिमार्जन गरी लागू गरेको छ। पुरानो कोडमा रहेका अव्यावहारिक प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग नमेल खाने व्यवस्था तथा जटिल डिजाइन गणनाका कारण निर्माण खर्च बढ्नेजस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखी नयाँ कोड लागू गरिएको हो।
परिमार्जित भवन संहिता बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नयाँ कोडले अब भवनमात्र होइन, जलविद्युत आयोजनाका बाँध, विद्युतगृह, सुरुङजस्ता भूमिगत संरचना निर्माणका लागि पनि आवश्यक प्राविधिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ।
शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले संशोधित कोडलाई देशको सुरक्षित भविष्य निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदम भनेर व्याख्या गरे। उनले नयाँ कोडअनुसार निर्माण गरिएका संरचनाले सम्भावित भूकम्पीय क्षति घटाउने र जनधनको सुरक्षा बढाउने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, स्थानीय तह, इन्जिनियर तथा सर्वसाधारणलाई नयाँ कोड कडाइका साथ पालन गर्न आह्वान गरे।
नयाँ कोडमा ७५३ वटै स्थानीय तह समेटिएको नयाँ सिस्मिक जोनिङ म्याप तयार गरिएको छ, जसले स्थानअनुसार डिजाइनका लागि स्पष्ट दिशानिर्देश उपलब्ध गराउँछ। माटो वर्गीकरणमा सुधार गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको माटो सम्बन्धी विशेष नक्सा समेत समावेश गरिएको छ। साथै नयाँ लोड संयोजन सूत्रमा हिमपात, तरल पदार्थको दबाब तथा माटोको दबाबलाई पनि समेट्दै संरचनाको स्थायित्व मूल्यांकनका समीकरण अद्यावधिक गरिएको छ।
संरचनाको लचिलोपन बढाउन नयाँ मापदण्ड समेटिएको छ जसले भवनलाई भूकम्पका बेला थप ऊर्जा सहन सक्ने बनाउँछ। अग्ला भवनमा देखिने ‘सफ्ट स्टोरी’ तथा ‘टर्सनल इरेगुलारिटी’ चुनौती नियन्त्रण गर्न विशेष सुधार गरिएको छ, जसका कारण निर्माण खर्च कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ कोड तयार पार्न इन्जिनियर, सिविल संरचनाविद्, पेशागत संघ–संस्था, विश्वविद्यालयका विज्ञलगायत सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरिएको थियो। विभिन्न देशका भवन कोडको अध्ययन तथा विशेषज्ञ सुझावका आधारमा संहितालाई सरल, व्यवहारिक र प्रयोगमैत्री बनाइएको छ।
पुरानो कोड अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अपुग भएकाले डिजाइनमा देखिएको प्राविधिक कठिनाइ अब समाधान हुने आयोगको विश्वास छ। संशोधित कोडले भवनमा भूकम्प क्षति घटाउने, जनजीवनको सुरक्षा बढाउने, डिजाइन–निर्माणमा एकरूपता ल्याउने, स्थानीय तहमा वैज्ञानिक भवन स्वीकृति प्रक्रिया सहज बनाउने तथा दीर्घकालीन लागत कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
