काठमाडौं । दाङको घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक निर्माण सुरु भएको छ । चार लेन सडक निर्माणका लागि सर्भेसँगै ‘भेरिफिकेसन’ को काम सकिएपछि चार लेन सडक विस्तारको काम सुरु भएको हो । चार लेन सडक विस्तारसँगै स्तरोन्नतिका लागि घोराही उपमहानगरपालिका–१०, अमराईदेखि सडक निर्माणको काम दिवा/बन्दन भगवती जेभीले सुरु गरेको छ । सडक निर्माणका लागि पहिलो चरणमा दुई वटा एक्साभेटर प्रयोग गरेर सडकको दायाँबायाँ साइडमा माटो कटिङ, सरसफाइसँगै खाडल भएको ठाउँमा माटो फिलिङ गर्ने काम गरिरहेको दिवा÷बन्दन भगवती जेभीका प्रबन्धक इन्जिनियर सुनील ढुङ्गानाले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार माटो फिलिङ भएसँगै रोलिङ गरेर ग्राभेल राख्ने काम गरिने छ । ग्राभेल भरेपछि उक्त सडकमा सवारीसाधन गुड्न सक्ने छन् ।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा चार/पांच वटा एक्साभेटर प्रयोग गरेर काम सुरु गर्ने तयारीमा छौँ । दुई वटा एक्साभेटरले काम गरिरहेको, अरू थप आउँदै छन् ।” उहाँका अनुसार घोराहीको डिके पेट्रोल पम्पदेखि तुलसीपुरको हात्तीखोरसम्मको करिब २१.५८ किलोमिटर सडकखण्डमध्ये पहिलो चरणमा घोराहीको गुर्जेखोलादेखि नारायणपुरसम्मको काम हुने छ ।
सम्झौता अनुसार स्तरोन्नति हुने सडक सहरी क्षेत्रमा २० मिटर कालोपत्रे र फुटपाथसहित ३० मिटर कायम हुने छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भने १५ मिटर मात्र कालोपत्रे हुने छ । सडकखण्डको करिब ९.५ किलोमिटर सडक सहरी क्षेत्रमा पर्ने छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख इन्जिनियर दीपेन्द्रकुमार विष्टले सडक विस्तारका क्रममा सडक क्षेत्रमा परेका रुख, विद्युत् पोल हटाउनुपर्ने भए पनि अहिले निर्माण कम्पनीले तत्काल हटाउन नपर्ने ठाउँबाट सडक निर्माणको काम सुरु गरेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार चार लेन सडक समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको काम भइरहेको छ ।
सडक स्तरोन्नतिका लागि दुई अर्ब ५३ करोड रुपियाँमा काठमाडौँको दिवा/बन्दन भगवती जेभीसँग २०८२ असार २४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले २०८५ असार २४ गतेसम्म घोराही–तुलसीपुर चार लेन सडक निर्माणको काम सक्नुपर्ने छ । यसअघि भारतको एक्जिम बैङ्कको ऋण लगानीमा २०७६ सालदेखि चार लेन सडक निर्माणको काम सुरु भए पनि निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण सडक लामो समयसम्म अलपत्र परेपछि सरकारले २०८० जेठमा भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टसँग ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । गोरखापत्र
