काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयले हालै कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धी प्रसारित समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा सचिवालयले प्रधानमन्त्री र सचिवालयको संरचना तथा नियुक्ति प्रक्रिया बारे स्पष्टिकरण दिएको हो। सचिवालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरूप बनेको यस सरकारले पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिँदै आएका कारण प्रधानमन्त्रीको सचिवालय न्यून जनशक्ति प्रयोग गरेर सञ्चालन हुँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलका अनुसार राज्यकोषमा कम भार पर्नु र काम छरितो हुनुलाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारी संख्या उल्लेख्य रूपमा सीमित गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन–२०८१) अनुसार स्वकीय सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ भने अन्य पदमा नियुक्ति प्रमुख स्वकीय सचिवमार्फत प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हुने प्रावधान उल्लेख छ। यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वसनीय व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिवका रूपमा चयन गरेको सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक संरचना सानो भएकाले वृद्धावस्थामा रहेका परिवारका सदस्यलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्तिको आवश्यकता थियो, जसअनुसार योग्य व्यक्ति नियुक्त गरिएको बताइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निवासमा रहेर चौबीसै घण्टा सेवामा खटिनुपर्ने भूमिकाका कारण सुरक्षात्मक दृष्टिले समेत विश्वासिलो र भरपर्दो व्यक्तिको नियुक्ति आवश्यक भएको र यसबारे उठाइएका प्रश्नहरू अनावश्यक व्याख्या भएको सचिवालयको भनाइ छ। साथै केही नियुक्तिलाई थर वा जातीय पृष्ठभूमिको आधारमा नातेदारी जोडेर प्रस्तुत गरिएकोप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको छ। सचिवालयका अनुसार दरबन्दीअनुसार ७ सल्लाहकार राख्न सकिने भए पनि हाल २ जनामात्र नियुक्त छन्। त्यस्तै १९ विज्ञ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र छन्, जसमा एक अवैतनिक रहेको बताइएको छ। स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि हाल १४ जना मात्र कार्यरत छन्। प्रधानमन्त्रीले अत्यावश्यक कामका लागि मात्रै कुल २० जनाको सीमित सचिवालय बनाएको र सुशासन तथा निष्पक्ष निर्वाचनमा केन्द्रित यो सरकारप्रति भ्रम फैलाउने उद्देश्यका सामग्रीमा विश्वास नदिन सचिवालयले आग्रह गरेको छ।
