काठमाडौं । कैलालीका सामुदायिक वनभित्र पर्ने ताल–तलैयाको स्वामित्व र व्यवस्थापन सम्बन्धी विवाद पछिल्ला वर्षहरूमा चर्किँदै गएको छ। भजनी नगरपालिका–९ स्थित ओमशान्ति सामुदायिक वनका अध्यक्ष राजकुमार चौधरीसहित पाँचजना एक वर्षदेखि अदालत धाउन बाध्य हुनुका पछाडि यही कानुनी अस्पष्टता प्रमुख कारण बनेको छ। सामुदायिक वनभित्र पर्ने ३७ हेक्टर क्षेत्रफलको घोरताल भजनी नगरपालिकाले पूर्वमा माछापालनका लागि ठेक्का दिएको थियो, जुन अवधि २०८० चैत मसान्तमा सकिएको थियो। उपभोक्ता समूहले साधारणसभामार्फत तालको व्यवस्थापन आफैँ गर्ने निर्णय गरिरहेको बेलामा पुरानै ठेकेदारले पालिकाबाट पुनः म्याद थप भएको दाबी गर्दै ढीलासुस्ती देखाए र उल्टै सामुदायिक वनका प्रतिनिधिमाथि १ करोड ७० लाख क्षतिपूर्तिको दाबी सहित मुद्दा दायर गरे। स्थानीय समुदाय संरक्षणको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्छ भने ठेकेदार र पालिकाको समन्वय अभावले विवाद झनै जटिल बन्दै गएको छ।
भजनी मात्र होइन, जिल्लाका अन्य सामुदायिक वनहरूले पनि यस्तै स्वामित्व विवादका कारण अदालतदेखि प्रशासनसम्म धाउनुपरेको छ। भजनी–२ स्थित राधाकृष्ण सामुदायिक वनभित्रको लोटीहुवा ताल पालिकाले ठेक्कामा दिएपछि २०७५ मा सामुदायिक वनले अदालतमा मुद्दा हाले पनि जिल्ला अदालतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का आधारमा तालको स्वामित्व पालिकाकै मान्यो। सामुदायिक वन यस निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेर पनि संरक्षणको जिम्मा निरन्तर बहन गर्दै आएको छ। त्यस्तै, भजनी–४ को लौकाह भौकाह तालसम्बन्धी विवाद अदालतको मेलमिलाप प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने प्रयास भए पनि पालिकाले ठेक्काबाट आउने आम्दानीको ५० प्रतिशत सामुदायिक वनलाई दिनुपर्ने सहमति पालना गरेको छैन भन्ने गुनासो छ।
कैलारी गाउँपालिकास्थित ६७ हेक्टरको कोइलही तालमा त स्वामित्व विवाद अख्तियारसम्म पुगेको छ। सिँचाइका लागि वर्षौँदेखि प्रयोग गर्दै आएका स्थानीयले ताल सामुदायिक वनको अधीनमा हुन नसक्ने दाबी गरेपछि प्रशासन, अख्तियार र स्थानीय समूहबीच पटक–पटक समन्वयका प्रयास भए। संयुक्त संरचना र कार्यविधि बनाई व्यवस्थापन अघि बढाउने सहमति भए पनि राजस्व व्यवस्थापनमा फाटो झनै बढेको सामुदायिक वनको आरोप छ। कतिपय स्थानमा भने सामुदायिक वनको कडाइका कारण पालिका विवादमा नपर्ने उद्देश्यले स्वामित्व दाबीबाटै पछि हटेको उदाहरण पनि देखा परेको छ। भजनी–९ को सोनिया रुपिया नुक्ली तालमा सामुदायिक वनले स्वामित्व र व्यवस्थापन दुवै आफ्नो हातमै राखेर वार्षिक लाखौँ आम्दानी गर्दै आएको छ, जहाँ पालिका केवल सहकार्यका आधारमा मात्र सहभागी हुन चाहन्छ।
स्थानिय तहहरूले ताल–तलैया ठेक्कामा दिएर राजस्व आर्जन गर्ने उद्देश्य राखे पनि बक्यौताले उल्टै उनीहरूलाई दबाबमा पारेको छ। भजनी नगरपालिकामा २० भन्दा बढी ताल ठेक्कामा दिइए पनि ४ करोडभन्दा बढी बक्यौता उठ्न सकेको छैन भने कैलारी गाउँपालिकामा झन्डै २ करोड रूपैयाँ बक्यौता बाँकी छ। समयमै ठेक्का रकम असुल हुन नसक्नु, ठेकेदारहरू सम्पर्कविहीन हुनु, तथा ठेक्का अवधि सकिएपछि विवाद उत्पन्न हुनु स्थानीय तहका लागि चुनौती बनेको छ।
यी सबै विवादको मूल जरो संविधान, वन ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र राष्ट्रिय सिमसार नीति बीचको विरोधाभासी प्रावधानमा रहेको देखिन्छ। वन ऐनले ताल–तलैयालाई वन क्षेत्रभित्रको हिस्सा मानेर सामुदायिक वनलाई व्यवस्थापन अधिकार दिन्छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सिमसारको उपयोग र व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार भन्छ। यही दोहोरो कानुनी प्रावधानका कारण सामुदायिक वन र स्थानीय तह दुवैले तालमा आफ्नो अधिकार दाबी गर्न पाउने अवस्था बनेको छ, जसले संरक्षण, व्यवस्थापन र राजस्व प्रणाली दुवै तहमा अव्यवस्था निम्त्याएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार सिमसार क्षेत्रको स्वामित्व र व्यवस्थापन अधिकार एउटै निकायमा स्पष्ट रूपमा तोकिए मात्र यस क्षेत्रका दीर्घकालीन संरक्षण र दिगो उपयोग सम्भव छ। गोरखापत्र
