काठमाडौं । प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको राजधानी नगर तिलौराकोट क्षेत्र वरिपरि रहेका महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल संरक्षणका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पुरातत्व विभागको प्रस्तावमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा निर्धारण गर्न लागिएको हो । पुरातत्व विभागका प्रवक्ता एवम् प्रमुख पुरातत्व अधिकृत राम बहादुर कुंवरका अनुसार शुक्रबार मुआब्जा (मूल्य) निर्धारण समितिको बैठकले अधिग्रहण गरिने जग्गाको वर्गीकरण गरी मुआब्जा दर तोकिएको बताउनुभयो ।
बैठकको निर्णयबाट पिच सडकमा जोडिएको जग्गाको प्रतिकठ्ठा १८ लाख १६ हजार ५ सय रुपैयाँ र कृषि योग्य जग्गाको प्रतिकठ्ठा ८ लाख ७६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा अधिग्रहण हुने जग्गा गोबरी ८ क अन्तर्गतका कित्ता नम्बर १२, १९, २१, २२, २४, ६४४, १७३१ र १७८८ तथा मालपारा ४ क अन्तर्गतका कित्ता नम्बर १२, १३, १४, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३८, ४१, १२४७, १२४८, १५९०, १६८४, २३७३, २५४४ र २१ रहेका छन् । त्यस्तै सहायक पिच बाटोले छोएको मालपारा १ ख को कित्ता नम्बर ६७६ (घर समेत) र मालपारा ४ क को कित्ता नम्बर १८४४ समेत अधिग्रहण सूचीमा समावेश गरिएको छ ।
कपिलबस्तुका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पदम लाल लामिछानेले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्ने लक्ष्यसहित तिलौराकोट क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले तोकिएको म्यादभित्र आवश्यक कागजातसहित मुआब्जा दाबी गर्न जग्गाधनीहरूलाई आग्रह समेत गर्नु भएको छ । युनेस्कोले सन् १९९६ मै ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल तिलौराकोटलाई सम्भावित विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको थियो । गोरखापत्र
