काठमाडौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाको एक अपील अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका आप्रवासीलाई दिइँदै आएको कानुनी संरक्षण हटाएर उनीहरूलाई निर्वासन प्रक्रिया तर्फ अघि बढाउन सकिने बाटो खुला गरिदिएको छ। नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सले सोमबार दिएको आदेशअनुसार, यी तीन देशका नागरिकका लागि लागू गरिएको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस–टीपिएस) समाप्त गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय कार्यान्वयनमा अब रोक नलाग्ने भएको छ। यसअघि एक सङ्घीय न्यायाधीशले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका थिए।
अदालतले सरकारको अपिलमाथि सुनुवाइ जारी रहेकै अवस्थामा पनि निर्वासन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ। अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, “नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका लागि टिपिएस अन्त्य रोक्ने अघिल्लो आदेश अपिलको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म स्थगित रहनेछ।” टीपिएस कार्यक्रम युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य असाधारण अवस्थाका कारण स्वदेश फर्किन जोखिममा परेका विदेशी नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न अनुमति दिनका लागि सञ्चालन हुँदै आएको हो। सन् १९९८ मा आएको विनाशकारी तूफान ‘मिच’पछि अमेरिका पुगेका ५१ हजारभन्दा बढी होन्डुरान तथा करिब तीन हजार निकारागुआन नागरिकले यस कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षा पाएका थिए।
त्यसैगरी, सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि करिब सात हजार नेपाली नागरिकलाई पनि टीपिएस अन्तर्गत अस्थायी संरक्षण प्रदान गरिएको थियो। विगतमा अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूले यस्ता आप्रवासीको टीपिएस स्थिति पटक–पटक नवीकरण गर्दै आएको इतिहास रहेको छ, जसले उनीहरूलाई कागजातविहीन हुने र देशनिकाला हुने अवस्थाबाट जोगाउँदै आएको थियो। तर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामूहिक निर्वासन अभियानलाई प्राथमिकता दिने वाचा गर्दै आउनुभएको छ। गृहमन्त्री क्रिस्टी नोमले सोमबार टीपिएस “कहिल्यै पनि स्थायी बसोबासका लागि बनाइएको कार्यक्रम नभएको” स्पष्ट पार्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार ती देशमा अवस्था सुधार भइसकेको र सम्बन्धित नागरिकहरू सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्कन सक्ने अवस्थामा पुगेको निष्कर्षसहित टीपिएस हटाउने निर्णय गरिएको हो।
