काठमाडौं । पश्चिम बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाका नागरिकलाई सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको बडिगाड आधारभूत अस्पताल उपकरण र दरबन्दीविहीन हुँदा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । बडिगाड गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित ग्वालीचौरको १५ रोपनी क्षेत्रफलमा १८ करोड रुपियाँको लागतमा निर्माण गरिएको १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा उपकरण र दरबन्दीविहीन हुँदा सेवा प्रवाह गर्न नसकेपछि भवनको सदुपयोग गर्न ग्वालीचौर स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सरकारले ल्याएको ‘एक पालिका एक आधारभूत अस्पताल’ नीतिअन्तर्गत निर्माण गरिएको बडिगाड आधारभूत अस्पतालको भवनमा अहिले स्वास्थ्य चौकीका लागि केही कोठा मात्र प्रयोग गरिएको छ । चार वर्षमा निर्माण सकिएको भवनमा सडकको पहुँच पुगेको छ भने विद्युत, खानेपानी समेत जडान गरिएको छ । अस्पतालमा अहिले दैनिक २० देखि ३० जना बिरामीको उपचार र १७ देखि २० जना सम्मको ल्याब परीक्षण हुने गरेको छ । ‘‘ल्याब स्थापना भएपछि सामान्य सेवाका लागि बुर्तिवाङ जिल्ला अस्पताल वा पाल्पा पुग्नुपर्ने बिरामीको बाध्यता भने हटेको छ’’ अस्पतालका हेल्थ असिस्टेन्ट सुशिला रेश्मीले भन्नुभयो । अस्पताललाई सक्सन मेसिन, डब्लर, डेलीभरी बेड, ल्याब उपकरण, माइक्रोस्कोप र सेन्ट्रीफ्युज फेयरमेड फाउण्डेसन लगायतका दाताबाट प्राप्त भएको हो ।
अस्पतालमा पाँच वटा मिर्गौला रोगीका लागि डायलायसिस् गराउने मेसिन लगिए पनि दक्ष जनशक्तीको अभावमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । डायलायसिस् मेसिन सञ्चालनमा आउँदा पश्चिम बागलुङवासीले सेवा लिन सक्ने छन् । बडिगाडमै डायलायसिस् सेवा दिनसके धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप घट्ने र सहज तरिकाले सेवा लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । धौलागिरी प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले दैनिक ६० देखि ८० जनाले डायलायसिस सेवा लिँदै आएका छन् अस्पताल सञ्चालनका लागि पटकपटक संघ र प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय धाएपनि ठोस जवाफ नआएको बडिगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले गुनासो गर्नुभयो । ‘‘ओएनएम गरेर जनशक्ति पठाउन सकेमा उपकरणहरु सदुपयोग गरेर बडिगाडका बासिन्दालाई सेवा दिन सकिन्छ’’ थापाले भन्नुभयो । स्थानीयवासीले धानखेत मासेर अस्पतालका जग्गा दिएका थिए । करोडौं खर्चेर भवन बनेपछि घरआँगमनमै उपचार सेवा पाउने आशा साँचेका नागरिक अस्पताल सञ्चालन नआउँदा निराश बनेको स्थानीय राजिव घिमिरे बताउनुभयो । ‘‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा पनि राज्यका निकायले बेवास्ता गर्दा स्थानीयले उपचार सेवा लिन सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ’’ घिमिरेले भन्नुभयो । गोरखापत्र
