काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले १७ औं नगर परिषदबाट पारित भएका निर्णय र संशोधित योजनाहरू सार्वजनिक नगर्दा स्थानीयस्तरमा अन्योल छाएको छ। २०८२ माघ २४ गते परिषद् सम्पन्न भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले न त योजनाको संशोधित किताब प्रकाशन गरेको छ, न त आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा नै यसको जानकारी राखेको छ। बजेट र योजनाको स्पष्टता नहुँदा आर्थिक वर्ष २०८२ र ०८३ का सवै योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। नगरपालिकाको यस कार्यशैलीप्रति वडाध्यक्षहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। वडा नं। ४ का अध्यक्ष मदन यादवले पटकपटक कार्यालयसँग संशोधित योजनाहरूसहित किताब माग गर्दा पनि नगरपालिकाले ढिलासुस्ती गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “संशोधित योजनाहरू किताब नआएकै कारण अधिकांश योजनाहरूको काम सुरु हुन सकेको छैन।”
नगरपालिकाको योजना शाखाका कर्मचारीका अनुसार संशोधित योजनाको विवरण शाखामा प्राप्त नभएकाले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । वडा १५ का अध्यक्ष धनपत यादवका अनुसार हालसम्म संशोधित योजनाको किताब वडा कार्यालयसम्म पुगेको छैन । संस्थागत रूपमा जानकारी नआउँदा वडाका कामहरू प्रभावित भएका छन् । यस विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले नगर परिषदबाट पारित भएका निर्णय र संशोधित योजनाहरू सार्वजनिक नभएको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “तर यो निर्णय र संशोधन सहितको योजना सार्वजनिक गर्न सकिएको भए जनताका लागि राम्रो हुने थियो।” गोरखापत्र
