नेपाल नागरिकता (चौथो संशोधन) नियमावली, २०८२ जारी भएपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। गृह मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख सुरेश पन्थीका अनुसार, नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आएयता हालसम्म देशभरका विभिन्न जिल्लाबाट २ हजार ९४८ जनाले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गरेको छ। गत पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। यस संशोधनले वर्षौँदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नेपाली नागरिकका सन्तानलाई पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छ।
के-के भयो संशोधन ?
नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ लाई चौथो पटक परिमार्जन गर्दै प्रशासनले केही महत्त्वपूर्ण नियम र अनुसूचीहरूमा हेरफेर गरेको छ: प्रमुख संशोधन: नियम ३, ५, ७, ८ र १४ मा परिमार्जन।
नयाँ प्रावधान: नियमावलीमा ‘नियम १६ क’ थप गरिएको छ।
- अनुसूची परिवर्तन: नागरिकताको आवेदन फारम र स्वघोषणाको ढाँचामा परिवर्तन।
कुन अवस्थामा पाइन्छ आमाको नामबाट नागरिकता ?
संशोधित नियमावलीले विशेषगरी बाबुको ठेगाना नभएका वा बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिका लागि सहज बाटो खोलेको छ:
- बाबु अज्ञात भएको अवस्था: नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको अवस्थामा।
- अभिभावकको मृत्यु: बाबु वा आमामध्ये एकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएको तर अर्को अभिभावकको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा।
- विदेशमा जन्मिएका सन्तान: नेपाली आमाबाट विदेशमा जन्म भई बाबुको पहिचान नभएका तर नेपालमा स्थायी बसोबास गरिरहेका व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउने।
- महत्त्वपूर्ण व्यवस्था: नागरिकता जारी गर्दा नियमावलीले तोकेका कागजातका साथै सम्बन्धित व्यक्तिको ‘स्वघोषणा’ लाई पनि मुख्य आधार मानिनेछ।
अधिकारको प्रत्यायोजन र स्थानीय भूमिका
यसअघि वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका अन्य अंगीकृत नागरिकताका लागि गृह मन्त्रालयको निर्णय कुर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था थियो। तर नयाँ नियमावलीले उक्त अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पिएको छ। यसले गर्दा स्थानीय तहमै नागरिकता वितरण प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनेको छ।
अन्य नयाँ व्यवस्था
- नाबालक परिचयपत्र: यसअघि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको नाबालक परिचयपत्र वितरणलाई पनि यस संशोधनले समेटेको छ।
- विदेशी महिलाको हकमा: नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनुअघि उनको ‘नेपाल बसाइँ अनुमति’ (भिसा) नियमित हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ।
- यो व्यवस्थासँगै वर्षौँदेखि राज्यविहीनताको अवस्थामा रहेका ठुलो सङ्ख्याका युवाले राज्यको मूलधारमा आउने मौका पाएका छन्।
