काठमाडौँ । पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र परेका जग्गाको बर्गीकरण कार्य अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले मापदण्ड अनुसार ६५ मिटर भित्र परेका भाग कति दुषित दर्ता भएको छ र कति मुआब्जा पाउने बारे छुट्टाइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘यो निकै सेन्सेटिभ कुरा हो एउटा मात्रै कित्ता छुट्नु भएन ।
अर्को कुरा ०३२/३३ साल तिरको नापी र त्यो भन्दा पछि पुर्ननापी भएको अवस्थामा कित्ताहरु यताउति भएका हुन सक्छन् । त्यसैले त्यसलाई दोहोर्याई तेहेर्याई झेरिफाई गर्नको लागि प्राविधिक समितिले काम गरिराखेको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो । तालको मापदण्डमा पर्ने सरकारी कार्यालयहरुबाट नै तालको बफर जोन कायम गर्ने र काम शुरु गर्ने योजना रहेको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । मापदण्ड कार्यान्वयनको सुरुवात सरकारी भवन र संरचनाहरूबाटै गरिने जनाइएको छ । पर्यटन बोर्ड, महानगरकै शिक्षा कार्यालय र नेपाल प्रहरीको गण रहेका क्षेत्रबाट ६५ मिटर खाली गर्ने काम सुरु हुनेछ । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ ।
तालमा पानीको उच्चतम सतह ७५.९५ मिटर कायम गरी १ हजार ५५ पिल्लरहरु गाड्ने काम सम्पन्न भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले गठन गरेको प्राविधिक उप–समितिले फेवाताल किनारमा १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाड्न सीमांकन गरेको थियो । अहिले प्राविधिकको टोलीले ६५ मिटर मापदण्डमा पर्ने दुषित जग्गा छुट्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तालको ‘हाइ फ्लड पोइन्ट’ निर्धारण गरी सीमांकनको पहिलो चरण सम्पन्न भएको जनाएको छ । प्रमुख आचार्यका अनुसार १८ महिना लामो प्राविधिक अध्ययनपछि फेवातालको उच्च जलस्तर (हाइ फ्लड पोइन्ट) पत्ता लगाएर सोभन्दा बाहिर ६५ मिटर क्षेत्र छुट्याइएको हो । महानगरले मुआब्जा पाउने जग्गाहरूको मूल्यांकन भने तेस्रो चरणमा सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रमुख आचार्यले मुआब्जा नपाई कसैलाई पनि जबर्जस्ती जग्गा छोडाउन नलगाइने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘झन्डै १८ महिनाको एउटा लामो अध्ययन अनुसन्धान पछाडि त्यसलाई पूरा गरेर जेठको १७ गते हामीले औपचारिक रुपमा फेवा किनारमा अथवा ताल घरमा पोल गाड्ने काम माननीय मुख्यमन्त्रीज्यु, म र सिडिओ सावसहित अरु राजनीतिक दलहरु, अरु सुरक्षा निकायका साथीहरुबाट सुरुवात गर्यौँ । यो यही आर्थिक वर्षमा सक्ने भन्ने हाम्रो उद्घोष थियो र त्यहीअनुसार एक हजार ५५ वटा पोइन्टहरुमध्ये जहाँ पोल गाड्न मिल्ने ठाउँहरु थियो, त्यो ठाउँसम्म सबै ठाउँ गाड्यौं र कयौं ठाउँमा अग्लो ठाउँ, भीर भएको ठाउँहरुमा जहाँ चिन्ह लगाएर छोडियो, जहाँ अब ढुंगा मात्रै छ, पोल गाड्ने ठाउँ छैन भने त्यस्तो ठाउँमा गएर हामीले पोल गाडेर सकेका छौं ।’’ अदालतले भने अनुसार दुषित दर्ता अर्थात खारेज हुनुपर्ने कित्ताहरु यी हुन् भनेर सार्वजानिक गरिने र छुट्याइसके पछाडि जुन जुन मुआब्जा पाउने कित्ताहरु छन्, ती कित्ताहरुको मूल्यांकनको काम सुरु हुने उहाँले स्पस्ट पार्नुभयो । गोरखापत्र
